यात्री ने सोशल मीडिया के जरिए शिकायत की जिसके बाद विमानन कंपनी ने स्वीकार किया कि कुछ यात्रियों को ‘‘अनजाने में ऐसा नाश्ता परोसा गया जो गुणवत्ता को लेकर हमारे मानकों के अनुरूप नहीं था’’ तथा उसने इस घटना पर खेद व्यक्त किया।

‘अकासा एयर’ के एक यात्री ने शिकायत की है कि विमानन कंपनी ने गोरखपुर से बेंगलुरु जा रही उड़ान में शनिवार को यात्रियों को ऐसे खाद्य पदार्थ परोसे जिनके इस्तेमाल की समयसीमा कथित रूप से समाप्त हो गई थी।

विमानन कंपनी ने कहा है कि वह घटना की विस्तृत जांच कर रही है। यात्री ने सोशल मीडिया के जरिए शिकायत की जिसके बाद विमानन कंपनी ने स्वीकार किया कि कुछ यात्रियों को ‘‘अनजाने में ऐसा नाश्ता परोसा गया जो गुणवत्ता को लेकर हमारे मानकों के अनुरूप नहीं था’’ तथा उसने इस घटना पर खेद व्यक्त किया।

इसमें कहा गया, “यह निदेशालय विभिन्न इकाइयों/स्थानों में उद्योग के दौरे के आधार पर सोने/प्लेटिनम/चांदी के आभूषणों के लिए संशोधित अपव्यय मानदंडों का प्रस्ताव कर रहा है।”

सरकार ने बृहस्पतिवार को सोना, चांदी और प्लेटिनम आभूषणों के निर्यात के संबंध में नुकसान की स्वीकार्य मात्रा से संबंधित संशोधित मानदंडों का प्रस्ताव किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक पत्र में व्यापार और उद्योग जगत से कहा है कि वे इस व्यापार नोटिस के जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां मानदंड समिति को प्रस्तुत करें।

इसमें कहा गया, “यह निदेशालय विभिन्न इकाइयों/स्थानों में उद्योग के दौरे के आधार पर सोने/प्लेटिनम/चांदी के आभूषणों के लिए संशोधित अपव्यय मानदंडों का प्रस्ताव कर रहा है।”

इससे पहले मई में सरकार ने इन नियमों को कड़ा किया था, जिस पर उद्योग जगत ने गंभीर चिंता जताई थी। उसके बाद डीजीएफटी ने पहले 31 जुलाई और फिर 15 सितंबर तक इन नियमों को स्थगित कर दिया था। रत्न एवं आभूषण निर्यातकों ने आरोप लगाया था कि यह निर्णय लेने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया।

टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी और यात्रियों को थोड़े ही अंतराल में टिकट मिल जाएगा। इसके अलावा, आईआरसीटीसी यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों को उनके पैसे काटे जाने और फिर टिकट जारी नहीं होने की समस्या का सामना न करना पड़े।

रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। आपको ट्रेन टिकट बुक करने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने कहा कि वह जल्द ही टिकट क्षमता में वृद्धि करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टिकट बुक करने वाले रेल यात्रियों को प्रतीक्षा अवधि में परेशानी न हो। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मार्च 2025 तक खत्म हो जाएगी। इसके पूरा होने के बाद ट्रेन यात्रियों के टिकट ऑनलाइन बुक हो जाएंगे और होम पेज पर क्लिक करने के बाद उन्हें वेटिंग टाइम नहीं लगेगा। 

टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी और यात्रियों को थोड़े ही अंतराल में टिकट मिल जाएगा। इसके अलावा, आईआरसीटीसी यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों को उनके पैसे काटे जाने और फिर टिकट जारी नहीं होने की समस्या का सामना न करना पड़े। इससे पहले आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय जैन ने टिकट बुक करते समय पैसे कटने, भुगतान विफल होने या कन्फर्म टिकटों के लिए प्रतीक्षा समय जैसी समस्याओं के लिए लंबे समय तक इंतजार करने के पीछे के कारण के बारे में कहा था।

सीएमडी ने यह भी कहा था कि क्षमता कम होने के कारण इन प्रक्रियाओं में काफी समय लगता है. इसका सीधा मतलब यह है कि जितने लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया करते हैं, उसकी तुलना में बुकिंग क्षमता कम है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में हर दिन नौ लाख से अधिक टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं, जिसमें यात्रियों और एजेंट द्वारा की गई ऑनलाइन बुकिंग भी शामिल है। प्रतिदिन दो करोड़ से अधिक यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं।

भाविश अग्रवाल की अगुवाई वाली इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी के शेयर नौ अगस्त को बाजार में सूचीबद्ध हुआ था। शेयर अपने निर्गम मूल्य 76 रुपये से वर्तमान में करीब 75 प्रतिशत चढ़ चुका है।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का शेयर शुक्रवार को 20 प्रतिशत के उछाल के साथ बंद हुआ। बीएसई पर कंपनी का शेयर 19.99 प्रतिशत उछलकर 132.76 रुपये पर और एनएसई पर 20 प्रतिशत के उछाल के साथ 133.08 रुपये पर बंद हुआ।

भाविश अग्रवाल की अगुवाई वाली इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी के शेयर नौ अगस्त को बाजार में सूचीबद्ध हुआ था। शेयर अपने निर्गम मूल्य 76 रुपये से वर्तमान में करीब 75 प्रतिशत चढ़ चुका है।

वहीं बीएसई का 30 शेयर वाला सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 805.96 अंक बढ़कर 79,911.84 अंक पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी 252.05 अंक चढ़कर 24,395.80 अंक पर रहा। सेंसेक्स में सूचीबद्ध सभी 30 कंपनियों के शेयर में शुरुआती कारोबार में उछाल आया।

शेयर बाजार में शुक्रवार की सुबह यानी सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इस शानदार तेजी के कारण शेयर बाजार में खुशी का माहौल बना हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी ने कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन बेहद अच्छा उछाल देखा है। सेंसेक्स इस दौरान 800 अंक ऊपर खुला है। इसका स्तर 79,911.85 पर पहुंच गया है।

वहीं बीएसई का 30 शेयर वाला सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 805.96 अंक बढ़कर 79,911.84 अंक पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी 252.05 अंक चढ़कर 24,395.80 अंक पर रहा। सेंसेक्स में सूचीबद्ध सभी 30 कंपनियों के शेयर में शुरुआती कारोबार में उछाल आया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंफोसिस और इंडसइंड बैंक के शेयर सबसे अधिक चढ़े। 

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की-225, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहे। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80.84 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) पूंजी बाजार में बुधवार को बिकवाल रहे और शुद्ध रूप से 2,595.27 करोड़ रुपये की कीमत के शेयर बेचे।

पिछली बार मुद्रास्फीति सितंबर 2019 में 4 प्रतिशत से नीचे थी। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सीपीआई मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने का काम सौंपा है, जिसमें दोनों तरफ 2 प्रतिशत का स्वीकार्य मार्जिन होगा।

सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 3.54 प्रतिशत पर आ गई, जो लगभग पांच वर्षों में पहली बार रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत लक्ष्य से नीचे है। खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण यह गिरावट आई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में गिरकर 3.54 प्रतिशत पर आ गई, जो जून 2024 में 5.08 प्रतिशत और जुलाई 2023 में 7.44 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 5.42 प्रतिशत रही, जो जून में 9.36 प्रतिशत थी।

अडानी समूह ने रविवार को एक बयान जारी कर हिंडेनबर्ग के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा, 'हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नवीनतम आरोप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का दुर्भावनापूर्ण, शरारती और जोड़-तोड़ वाला चयन है। हम अडानी समूह के खिलाफ़ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं।'

हिंडनबर्ग रिसर्च के नवीनतम आरोपों पर अडानी समूह ने प्रतिक्रिया दी है। अडानी समूह ने रविवार को एक बयान जारी कर हिंडेनबर्ग के आरोपों का खंडन किया। इसके अलावा उन्होंने हिंडनबर्ग पर निजी लाभ के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का चुनिंदा रूप से उपयोग करने का आरोप लगाया।

अडानी समूह ने अपने बयान में कहा, 'हिंडनबर्ग रिपोर्ट - एक भ्रामक आरोप, हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नवीनतम आरोप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का दुर्भावनापूर्ण, शरारती और जोड़-तोड़ वाला चयन है, जो तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए व्यक्तिगत मुनाफ़ा कमाने के लिए पूर्व-निर्धारित निष्कर्षों पर पहुँचता है। हम अडानी समूह के खिलाफ़ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं, जो बदनाम दावों का पुनर्चक्रण हैं, जिनकी गहन जाँच की जा चुकी है, जो निराधार साबित हुए हैं और जिन्हें जनवरी 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है।'

बयान में आगे कहा गया है कि यह दोहराया जाता है कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रकट किए जाते हैं। इसके अलावा, अनिल आहूजा अडानी पावर (2007-2008) में 3i निवेश कोष के नामित निदेशक थे और बाद में, 2017 तक अडानी एंटरप्राइजेज के निदेशक थे।

कंपनी ने कहा, 'अडानी समूह का हमारी प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किए गए इस प्रयास में उल्लिखित व्यक्तियों या मामलों के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। हम पारदर्शिता और सभी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।' आगे कहा गया है कि भारतीय प्रतिभूति कानूनों के कई उल्लंघनों के लिए जांच के घेरे में आए एक बदनाम शॉर्ट-सेलर के लिए, हिंडनबर्ग के आरोप भारतीय कानूनों के प्रति पूरी तरह से अवमानना ​​रखने वाली एक हताश संस्था द्वारा फेंके गए लालच से अधिक कुछ नहीं हैं।

घर बनाने वाली बजाज हाउसिंग फाइनेंस और मनबा फाइनेंस समेत पांच कंपनियों को बाजार नियामक सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने से संबंधित स्वीकृति दे दी है। आईपीओ लाने की मंजूरी पाने वाली कंपनियों में बाजार स्टाइल रिटेल, डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड और दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया भी शामिल हैं।

नयी दिल्ली । बजाज हाउसिंग फाइनेंस और मनबा फाइनेंस समेत पांच कंपनियों को बाजार नियामक सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने से संबंधित स्वीकृति दे दी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से उपलब्ध कराई गई सूचना के मुताबिक, आईपीओ लाने की मंजूरी पाने वाली कंपनियों में बाजार स्टाइल रिटेल, डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड और दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया भी शामिल हैं। दूसरी तरफ सेबी ने 31 जुलाई को संथान टेक्सटाइल्स लिमिटेड के आईपीओ संबंधी दस्तावेजों के मसौदे को वापस कर दिया। 

इसके साथ ही सेबी ने एसके फाइनेंस की प्रस्तावित 2,200 करोड़ रुपये की आरंभिक शेयर बिक्री पर लगी रोक हटा दी है। सेबी के ‘अपडेट’ के मुताबिक, मार्च और जून के बीच आईपीओ संबंधी दस्तावेज दाखिल करने वाली पांच कंपनियों को 30 जुलाई से पांच अगस्त के दौरान नियामकीय अवलोकन पत्र मिले हैं। अवलोकन पत्र पाने का मतलब सार्वजनिक निर्गम जारी करने की मंजूरी से है। 

दस्तावेजों के मुताबिक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 7,000 करोड़ रुपये के आईपीओ में 4,000 करोड़ रुपये तक के नए इक्विटी शेयर और मूल कंपनी बजाज फाइनेंस द्वारा 3,000 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) की जाएगी। यह शेयर बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक के उन नियमों का पालन करने के लिए की जा रही है, जिसके तहत ऊपरी स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सितंबर, 2025 तक शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होना जरूरी है। मनबा फाइनेंस का प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से 1.26 करोड़ शेयरों का एक नया निर्गम होगा और इसमें कोई ओएफएस नहीं होगा। 

फिलहाल महाराष्ट्र स्थित मनबा फाइनेंस में प्रवर्तकों की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बाजार स्टाइल रिटेल का आईपीओ 148 करोड़ रुपये के नए शेयरों के अलावा प्रवर्तक समूह संस्थाओं और अन्य शेयरधारकों द्वारा 1.68 करोड़ शेयरों के ओएफएस का मिश्रण है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स का आईपीओ पूरी तरह से 98.5 लाख इक्विटी शेयरों का नया निर्गम है। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया का आईपीओ में 1.2 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे और प्रवर्तकों द्वारा 24 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। इन कंपनियों के शेयरों को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।

क्या आपने कभी सोचा है कि आप हवाई सफर का लुत्फ सिर्फ 150 रुपये में उठा सकते हैं। भारत में ऐसे दो शहर हैं जिनके बीच फ्लाइट का किराया इतना कम है कि आप बाइक या कार से सफर करने के बजाय फ्लाइट से सफर करने का मन बना लेंगे। आइए जानते हैं कि ये दोनों शहर कौन से हैं और कैसे आप भी इस सफर का फायदा उठा सकते हैं।

फ्लाइट में यात्रा करना सबसे महंगा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ 150 रुपये में हवाई यात्रा का मजा ले सकते हैं। भारत में ऐसे दो शहर है जहां फ्लाइट का किराया इतना कम है कि आप बाइक या कार से सफर करने बजाय सीधा फ्लाइट से यात्रा करेंगे। आइए जानते हैं इन दो शहर के नाम और आप भी इस सस्ते सफर का फायदा उठा सकते हैं।

गुवाहाटी से शिलांग के बीच सस्ती फ्लाइट

भारत के दो खूबसूरत शहरों गुवाहाटी और शिलांग के बीच देश की सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट होती है। हवाइ यात्रा का किराया केवल 150 रुपये है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इसे खुद चेक कर सकते हैं। यह एकदम सच है इस फ्लाइट के टिकट की जांच हमने खुद की है और पाया कि टिकट का किराया सच में 150 रुपये में उपलब्ध है।

कौन संचालित करता है यह उड़ान

बता दें कि, यह उड़ान एलायंस एयर द्वारा चलाई जा रही है, जो सिर्फ 50 मिनट तक की। यात्रा के दौरान खिड़की से नीचे देखने पर हमें पहाड़ों और घाटियों के नजारे देखने को मिलेंगे। जानकारी के लिए बता दें, एलायंस एयर भारत की एक क्षेत्रीय एयर लाइन है जो देश के विभिन्न हिस्सों में उड़ानें संचालित करती है।

इतनी सस्ती टिकट कैसे मिली

जब हमने पेटीएम एप पर जाकर इस फ्लाइट के किराए की जांच की और पाया कि गुवाहाटी से शिलांग के लिए फ्लाइट का बेस किराया 400 रुपये है। हालांकि, जब हमने एक प्रोमोकोड का यूज किया तो हमें 250 रुपये की छूट मिल गई और किराया घटकर 150 रुपये रह गया। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बुकिंग के दौरान कन्वीनियंस फीस अलग से लगेगा।

क्यों है इतनी सस्ती फ्लाइट टिकट?

गौरतलब है कि गुवाहाटी और शिलांग के बीच की दूरी बेहद कम है, इसलिए इस रूट पर उड़ान भरने में कम खर्च आता है। इसके साथ ही एलायंस एयर जैसी कम खर्च वाली एयरलाइंस इस रूट पर उड़ानें चलाती हैं, जिससे किराया कम रखा जा सकता है।

कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स नामक एक निजी कंपनी रूसी कंपनियों के लिए सुरक्षा जूते और यूरोपीय बाजारों के लिए डिज़ाइनर जूते बना रही है। वे इटली, फ्रांस, स्पेन और यूके जैसे देशों में लक्जरी डिजाइनर या फैशन जूते भी निर्यात करते हैं।

रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखा है। इस लड़ाई में रूस की बढ़त की कहानी बिहार के हाजीपुर से भी जुड़ती है। रूसी सैनिक 'मेड इन बिहार' जूते के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने कृषि उत्पादों के लिए मशहूर हाजीपुर ने रूसी सेना के लिए जूते बनाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स नामक एक निजी कंपनी रूसी कंपनियों के लिए सुरक्षा जूते और यूरोपीय बाजारों के लिए डिज़ाइनर जूते बना रही है। वे इटली, फ्रांस, स्पेन और यूके जैसे देशों में लक्जरी डिजाइनर या फैशन जूते भी निर्यात करते हैं।

कंपनी के महाप्रबंधक शिब कुमार रॉय ने एएनआई को बताया, "हमने 2018 में हाजीपुर सुविधा शुरू की, और मुख्य रुचि स्थानीय रोजगार उत्पन्न करना है। हाजीपुर में, हम सुरक्षा जूते बनाते हैं जो रूस को निर्यात किए जाते हैं। कुल निर्यात है रूस के लिए, और हम धीरे-धीरे यूरोप पर भी काम कर रहे हैं और जल्द ही घरेलू बाजार में लॉन्च करेंगे।" कंपनी के फैशन विकास प्रमुख मजहर पल्लुमिया ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जूते विकसित करना है और उसने बेल्जियम की एक कंपनी के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, शुरुआत में कुछ आपत्तियां थीं, लेकिन नमूनों की गुणवत्ता देखने के बाद कंपनियां आश्वस्त हो गईं।

रॉय ने कहा कि प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है और कंपनी रूस के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गई है। उन्होंने पिछले साल ₹100 करोड़ मूल्य के 1.5 मिलियन जोड़े निर्यात किए, और अगले साल इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। रॉय को उम्मीद है कि भविष्य में निर्यात संख्या में बढ़ोतरी होगी। कंपनी में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के एमडी दानेश प्रसाद की महत्वाकांक्षा बिहार में एक विश्वस्तरीय फैक्ट्री बनाने और राज्य के रोजगार में योगदान देने की है। हम कर्मचारियों को अधिकतम रोजगार देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से 300 कर्मचारियों में से 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। 

उन्होंने कहा कि हालांकि बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा दिया है और समर्थन दिया है, लेकिन सड़क और संचार जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है ताकि रूसी खरीदार आसानी से संवाद कर सकें। रॉय चाहते थे कि एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाए ताकि कंपनी शामिल करने से पहले कौशल प्रशिक्षण के खर्च से बच सके। पल्लुमिया ने कहा कि बिहार में फैशन उद्योग शुरू करना एक चुनौती है, लेकिन उन्होंने प्रमोटरों के दृष्टिकोण और सरकार के समर्थन पर भरोसा जताया।

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सरकार की कुल सकल देनदारियां दिसंबर के अंत में 166.14 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 171.78 लाख करोड़ रुपये हो गईं। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन तिमाही रिपोर्ट (जनवरी-मार्च, 2024) में कहा गया कि यह आंकड़ा तिमाही आधार पर 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

नयी दिल्ली । सरकार की कुल सकल देनदारियां दिसंबर के अंत में 166.14 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 171.78 लाख करोड़ रुपये हो गईं। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन तिमाही रिपोर्ट (जनवरी-मार्च, 2024) में कहा गया कि यह आंकड़ा तिमाही आधार पर 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक समीक्षाधीन तिमाही के दौरान सार्वजनिक ऋण कुल सकल देनदारियों का 90.2 प्रतिशत था। इसमें कहा गया कि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, अंतरिम बजट में घोषित उधार योजना के अपेक्षा से कम रहने के चलते भारतीय घरेलू बॉन्ड के प्रतिफल में नरमी आई। 

राजकोषीय घाटे के काबू में रहने, एफपीआई प्रवाह और स्थिर मुद्रास्फीति से इसमें मदद मिली। दूसरी ओर, समीक्षाधीन तिमाही के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल अस्थिर रहा, जो मुख्य रूप से फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, मुद्रास्फीति और रोजगार डेटा से प्रभावित था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान अमेरिकी 10 वर्षीय प्रतिफल 4.33 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक नए निर्गमों पर भारित औसत प्रतिफल 2023-24 की तीसरी तिमाही के 7.37 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 की चौथी तिमाही में 7.19 प्रतिशत तक नरम हो गया। इसके अलावा, दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता 2023-24 की चौथी तिमाही में 18.75 वर्ष हो गई। यह 2023-24 की तीसरी तिमाही में 18.80 थी।

लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में से एक भारतीय (लगभग 17 प्रतिशत) महत्वपूर्ण वित्तीय पासवर्ड असुरक्षित तरीके से रखते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 17 प्रतिशत लोग एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, बैंक खातों और ऐप स्टोर के महत्वपूर्ण पासवर्ड को ‘असुरक्षित’ तरीके से रखते (स्टोर करते) हैं।

मुंबई । प्रत्येक छह में से एक भारतीय (लगभग 17 प्रतिशत) महत्वपूर्ण वित्तीय पासवर्ड असुरक्षित तरीके से रखते हैं। मंगलवार को प्रकाशित एक हालिया सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 17 प्रतिशत लोग एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, बैंक खातों और ऐप स्टोर के महत्वपूर्ण पासवर्ड को ‘असुरक्षित’ तरीके से रखते (स्टोर करते) हैं, जिसमें उनकी संपर्क सूची या मोबाइल फोन पर नोट शामिल हैं, जिससे डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। लोकलसर्किल्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 367 जिलों के 48,000 से अधिक उत्तरदाता शामिल थे। इसमें कहा गया कि 34 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे अपने पासवर्ड दूसरों के साथ साझा करते हैं। 

लोकलसर्किल्स ने बयान में कहा कि इस साल मई में, रिजर्व बैंक ने पिछले दो वर्षों में बैंक धोखाधड़ी में 300 प्रतिशत की वृद्धि का खुलासा किया था। सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग दो-तिहाई लोगों ने कहा कि वे महत्वपूर्ण पासवर्ड अपने पास रखते हैं, जबकि शेष 34 प्रतिशत ने कहा कि वे इसे साझा करते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्तरदाताओं ने बताया कि पासवर्ड साझा करने का एक बड़ा हिस्सा एक या अधिक परिवार के सदस्यों के साथ होता है, जबकि कुछ इसे घरेलू या कार्यालय के कर्मचारियों और दोस्तों के साथ भी साझा करते हैं। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि 53 प्रतिशत लोगोंने बताया कि या तो वे स्वयं या उनके निकट परिवार के किसी सदस्य ने पिछले पांच वर्षों में वित्तीय धोखाधड़ी का अनुभव किया है।