सीएमओ ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कुछ मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के सामने है. यह सच है कि आरक्षण की मांग होती रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है। सीएमओ ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कुछ मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के सामने है. यह सच है कि आरक्षण की मांग होती रही है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रेणी-2बी के तहत प्रस्तावित 4% कोटा से कर्नाटक में सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए कुल आरक्षण बढ़कर 47% हो जाएगा। वर्तमान में, राज्य विशेष सामाजिक समूहों के लिए 43% सरकारी अनुबंध आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15%।