प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की अपनी जाँच का दायरा बढ़ाते हुए 68.2 करोड़ रुपये के एक फर्जी बैंक गारंटी मामले की समानांतर जाँच शुरू की है, जैसा कि एनडीटीवी प्रॉफिट ने बताया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई हज़ार करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में व्यवसायी अनिल अंबानी को समन जारी किया है। मामले से जुड़े सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि अंबानी को पांच अगस्त को एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया है और उनसे दो कंपनियों रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) को दिए गए ऋणों और धन के संदिग्ध हेर-फेर के बारे में पूछताछ की जा सकती है।

वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने पिछले हफ़्ते रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों समेत 50 कंपनियों और 25 लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। जांच के घेरे में आए दो ऋण यस बैंक द्वारा आरएचएफएल और आरसीएफएल को दिए गए थे। दोनों ही मामलों में, केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने यस बैंक के पूर्व अध्यक्ष राणा कपूर को आरोपी बनाया है। ईडी के एक अधिकारी ने पिछले हफ़्ते कहा, "प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके जनता के पैसे को इधर-उधर करने या गबन करने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना बनाई गई थी।"

इसके अलावा  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की अपनी जाँच का दायरा बढ़ाते हुए 68.2 करोड़ रुपये के एक फर्जी बैंक गारंटी मामले की समानांतर जाँच शुरू की है, जैसा कि एनडीटीवी प्रॉफिट ने बताया। ईडी ने गुरुवार शाम को चार परिसरों - तीन भुवनेश्वर में और एक कोलकाता में - में सिलसिलेवार तलाशी अभियान चलाया, जो बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्म से जुड़े हैं। यह एक अपेक्षाकृत अज्ञात संस्था है जो कथित तौर पर फर्जी कंपनियों का एक नेटवर्क संचालित करने और कमीशन के लिए जाली बैंक गारंटी जारी करने के आरोप में जाँच के दायरे में है।

अधिकारियों के अनुसार, बिस्वाल ट्रेडलिंक ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को एक फर्जी बैंक गारंटी जारी की, जिसका कुल मूल्य 68.2 करोड़ रुपये आंका गया है। कथित तौर पर, कंपनी ने फर्जी बैंक गारंटी के लिए 8 प्रतिशत कमीशन लिया। धोखेबाजों ने एक नकली डोमेन, s-bi.co.in, का इस्तेमाल किया, जिसे भारतीय स्टेट बैंक के असली डोमेन (sbi.co.in) की हूबहू नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस क्लोन डोमेन का इस्तेमाल कथित तौर पर SECI और अन्य को बैंक से आए प्रतीत होने वाले जाली ईमेल भेजकर धोखा देने के लिए किया गया था।

ईडी अधिकारियों ने संदिग्धों से संचार बरामद किया है जिससे पता चलता है कि निगरानी से बचने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए नेटवर्क द्वारा टेलीग्राम के गायब होने वाले संदेश सुविधा का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा था।

इस व्यक्ति ने कहा कि आरकॉम और आरएचएफएल, रिलायंस समूह का हिस्सा नहीं हैं, जिसकी वर्तमान में केवल दो सूचीबद्ध कंपनियाँ हैं - रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड।

रिलायंस समूह के अधिकारी ने कहा, "रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) छह साल से ज़्यादा समय से दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने इस मामले में अपनी समिति के फ़ैसले से पहले अनिल डी. अंबानी को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं दिया। इसके अलावा, एसबीआई ने समान आधार पर अन्य नोटिसों के ख़िलाफ़ इसी तरह के आरोप वापस ले लिए। हालाँकि, श्री अंबानी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया।"

रिलायंस कंपनियों पर तीन दिनों तक चली ईडी की छापेमारी 27 जुलाई को समाप्त हुई। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि इस कार्रवाई का उनके व्यावसायिक संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।