मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आवंटित आरक्षण कोटा में वृद्धि की घोषणा की। जारी की गई जानकारी के मुताबिक, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाली सरकार ने इसमें 2 फीसदी अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी है, जिससे महिलाओं का कोटा 35 फीसदी हो गया है। सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं के तहत सभी भर्तियों में आरक्षण (महिलाओं के लिए) 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। यह निर्णय पहले लिया गया था, और इसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए अन्य बड़े फैसलों के बारे में भी विस्तार से बताया. शुरुआत करते हुए मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लागू होने से किसानों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और नकद भुगतान पर आसानी से खाद मिलेगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने कुल 830 मेगावाट इकाइयों (प्रत्येक 205 मेगावाट के दो बिजली संयंत्र और 210 मेगावाट के दो अन्य संयंत्र) की पिछली बिजली संयंत्र इकाइयों को बंद करके सारनी में 660 मेगावाट का क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की भी मंजूरी दे दी है। अंत में मंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने राज्य में मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की अनुमति दे दी है।