हम आपको बता दें कि वर्ष 2008 से लागू एसओओ व्यवस्था फरवरी 2024 से ठप थी, क्योंकि राज्य लगातार जातीय हिंसा और अविश्वास के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में इस समझौते की बहाली न केवल वार्ता-आधारित समाधान को पुनर्जीवित करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मणिपुर यात्रा से पहले केंद्र और मणिपुर सरकार ने आज कुकी-जो समूहों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सभी पक्ष मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को मुक्त आवागमन के लिए खोलने और उग्रवादी शिविरों को स्थानांतरित करने पर सहमत हुए हैं। हम आपको बता दें कि त्रिपक्षीय ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस’ (एसओओ) समझौते में आधारभूत नियमों पर पुनः बातचीत की गई है।

तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति एवं स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की है। साथ ही निर्धारित शिविरों की संख्या को कम करने, हथियारों को निकटतम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)/सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शिविरों में सौंपने और विदेशी नागरिकों (यदि कोई हो) को सूची से हटाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के कड़े भौतिक सत्यापन पर भी सहमति व्यक्त की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एक संयुक्त निगरानी समूह आधारभूत नियमों के प्रवर्तन पर बारीकी से नजर रखेगा और भविष्य में उल्लंघनों से सख्ती से निपटेगा। साथ ही एसओओ समझौते की समीक्षा भी करेगा।

हम आपको बता दें कि वर्ष 2008 से लागू एसओओ व्यवस्था फरवरी 2024 से ठप थी, क्योंकि राज्य लगातार जातीय हिंसा और अविश्वास के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में इस समझौते की बहाली न केवल वार्ता-आधारित समाधान को पुनर्जीवित करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मणिपुर यात्रा से पहले केंद्र और मणिपुर सरकार ने आज कुकी-जो समूहों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सभी पक्ष मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को मुक्त आवागमन के लिए खोलने और उग्रवादी शिविरों को स्थानांतरित करने पर सहमत हुए हैं। हम आपको बता दें कि त्रिपक्षीय ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस’ (एसओओ) समझौते में आधारभूत नियमों पर पुनः बातचीत की गई है।

तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति एवं स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की है। साथ ही निर्धारित शिविरों की संख्या को कम करने, हथियारों को निकटतम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)/सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शिविरों में सौंपने और विदेशी नागरिकों (यदि कोई हो) को सूची से हटाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के कड़े भौतिक सत्यापन पर भी सहमति व्यक्त की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एक संयुक्त निगरानी समूह आधारभूत नियमों के प्रवर्तन पर बारीकी से नजर रखेगा और भविष्य में उल्लंघनों से सख्ती से निपटेगा। साथ ही एसओओ समझौते की समीक्षा भी करेगा।

तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति एवं स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की है। साथ ही निर्धारित शिविरों की संख्या को कम करने, हथियारों को निकटतम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)/सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शिविरों में सौंपने और विदेशी नागरिकों (यदि कोई हो) को सूची से हटाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के कड़े भौतिक सत्यापन पर भी सहमति व्यक्त की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एक संयुक्त निगरानी समूह आधारभूत नियमों के प्रवर्तन पर बारीकी से नजर रखेगा और भविष्य में उल्लंघनों से सख्ती से निपटेगा। साथ ही एसओओ समझौते की समीक्षा भी करेगा।