इजराइल ने सुबह-सुबह तीन बार ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान की राजधानी तेहरान और कई अन्य शहर शामिल हैं। इजरायली रक्षा बल (IDF) ने कहा कि ये हमले ईरान द्वारा इजरायल पर किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए और इजरायल का भी कहना है कि यह हमला ईरान के सैन्य ठिकानों पर उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। इस घटना से इजरायल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ सकता है पहली लहर ईरानी वायु रक्षा प्रणाली पर केंद्रित थी, जबकि दूसरी और तीसरी लहर मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और उत्पादन स्थलों पर केंद्रित थी। इजरायल, ईरान और इराक ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और इसके बाद इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले किए। ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं, लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि हमलों में कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने भी कहा कि इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं था। इजरायली रक्षा बल (IDF) ने कहा कि ईरान महीनों से इजरायल के खिलाफ मिसाइल हमले कर रहा था और ये हमले उन हमलों के जवाब में किए गए थे। सह-पायलट इजरायल ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया: तेहरान में विस्फोट सुबह-सुबह हवाई हमलों की एक श्रृंखला में, इजरायल ने तेहरान और कई अन्य शहरों में स्थित स्थानों सहित ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली रक्षा बल (IDF) के अनुसार, ये ऑपरेशन ईरान द्वारा इजरायल पर बार-बार किए गए मिसाइल हमलों का सीधा जवाब थे। IDF ने इस बात पर जोर दिया कि ये हमले इजरायल की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। हमलों के बाद, ईरान ने एक मजबूत जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। शुरुआती हमले ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों पर केंद्रित थे, जबकि बाद की लहरों ने मिसाइल और ड्रोन ठिकानों के साथ-साथ उत्पादन सुविधाओं को भी निशाना बनाया। जवाब में, इजरायल, ईरान और इराक ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया, अगली सूचना तक सभी उड़ानें रद्द कर दीं। विस्फोटों की गूंज पूरे तेहरान में सुनाई दी, हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया ने कोई खास नुकसान नहीं होने की खबर दी। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने पुष्टि की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन हमलों में भाग नहीं लिया। आईडीएफ अधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ईरान कई महीनों से इजरायल के खिलाफ मिसाइल हमले कर रहा था, जिसके कारण यह सैन्य प्रतिक्रिया हुई।

मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं.

◆  वक़्फ़ बोर्ड एक ऐसा मुस्लिम बोर्ड हैं जो जब चाहे तब किसी की भी संपत्ति छीन सकता है।
◆  1964 में नेहरू ने वक्फ बोर्ड बनाए, जो एक "देश के अंदर देश" बन चुका है।
◆  सेना और रेलवे के बाद, वक्फ बोर्ड ही ऐसा संस्थान है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है।
◆  रेलवे एवं सेना के बाद सबसे ज्यादा लगभग 8 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि वक़्फ़ बोर्ड के पास है।
◆  वक़्फ़ एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होते हैं। जो भारतीय संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक शक्तिशाली है।
◆  अगर वक्फ बोर्ड आपको ये नोटिस भेजता है कि आपकी संपत्ति वक्फ की है तो आप भारत के किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। फैसला वक्फ बोर्ड ही करेगा जिसे आप सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं।

वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल कल संसद में पेश हो सकता है. बिल में वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करने की बात कही गई है. इस समय देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं.

◆  कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है.
◆  वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है.
◆ मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है.
◆  संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी.
◆ वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने से परहेज करेंगे.
◆ मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन, बोर्डों की संरचना में बदलाव और बोर्ड द्वारा वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित करना शामिल है.
◆  विधेयक में सेंट्र वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलने के लिए वक्फ एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि निकायों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके.
◆ मोदी सरकार के विधेयक में स्टेट वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई विवादित जमीन के नए सत्यापन की मांग करने का भी प्रस्ताव है.
◆ विधेयक में वक्फ बोर्डों द्वारा जिस संपत्तियों पर दावा किया जाएगा, उसको अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाएगा.

पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार उन 123 संपत्तियों का फिजिकल इंसपेक्शन कर सकती है, जिनके कब्जे का दावा दिल्ली वक्फ बोर्ड कर रहा है. इसके बाद पिछले साल अगस्त में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन सभी संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया. इस समय देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं.