ये इंजन या तो संयंत्र के अंदर से या वहां पहुंचने के रास्ते में चुराए गए। पुलिस को संदेह है कि यह चोरी कंपनी के ही कर्मचारियों की मिलीभगत से हुई है जिसके चलते जांच को कंपनी के पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों पर केंद्रित रखा गया है। वेंकटेश्वरलु ने कहा, “बाहरी लोगों की बात नहीं है, यह सब अंदर से हुआ है।

आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में ऑटोमोबाइल कंपनी किआ ने एफआईआर दर्ज कराई है। बीते पांच वर्षों में ऑटोमोबाइल कंपनी किआ के लगभग 900 कार इंजन चोरी हुए है। ये जानकारी दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल कंपनी में कार्यरत एक अधिकारी ने दी है। 

अधिकारी की मानें तो मामले में दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। श्री सत्यसाई जिले के पेनुकोंडा में किआ कंपनी की कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थित है। पुलिस की मानें तो इंजन चोरी की घटना बीते पांच सालों से हो रही है। इस पूरे दौरान 900 कार के इंजन कथित तौर पर चोरी हुए है। पुलिस का कहना है कि चोरी की घटना की शुरुआत पांच वर्ष पहले हुई थी। इस मामले में 19 मार्च को शिकायत दर्ज कराई गई है।

श्री सत्य साई जिले में ‘किया’ का कार निर्माण संयंत्र है। पेणुकोंडा के उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी वाई वेंकटेश्वरलु ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “यह चोरी वर्ष 2020 में शुरू हुई थी और तब से निरंतर होती रही है। हम इसकी गहराई से जांच करेंगे।” वेंकटेश्वरलु के अनुसार, प्रारंभिक जांच में 900 इंजन चोरी होने की पुष्टि हुई है। 

उन्होंने बताया कि ये इंजन या तो संयंत्र के अंदर से या वहां पहुंचने के रास्ते में चुराए गए। पुलिस को संदेह है कि यह चोरी कंपनी के ही कर्मचारियों की मिलीभगत से हुई है जिसके चलते जांच को कंपनी के पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों पर केंद्रित रखा गया है। वेंकटेश्वरलु ने कहा, “बाहरी लोगों की बात नहीं है, यह सब अंदर से हुआ है। यहां तक कि एक छोटा पुर्जा भी कंपनी की अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकता। हम पता कर रहे हैं कि इसमें कौन-कौन शामिल है।” 

वेंकटेश्वरलु ने बताया कि प्राथमिक जांच में कुछ खामियों की पुष्टि हुई है और फिलहाल कंपनी के पुराने कर्मचारियों पर जांच केंद्रित है, हालांकि कुछ मौजूदा कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। इस सिलसिले में पुलिस ने विशेष टीम गठित की हैं और कई दस्तावेज व रिकॉर्ड भी जुटाए हैं। हालांकि, कंपनी के अधिकारियों से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी और उज्ज्वला योजना के तहत उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़कर 553 रुपये हो जाएगी।

केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि वितरण कंपनियों ने रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए गैस की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी और उज्ज्वला योजना के तहत उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़कर 553 रुपये हो जाएगी।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एलपीजी के प्रति सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 500 से बढ़कर यह 550 (पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए) हो जाएगा और अन्य के लिए यह 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगा। यह एक ऐसा कदम है जिसकी हम आगे चलकर समीक्षा करेंगे। हम हर 2-3 सप्ताह में इसकी समीक्षा करते हैं। इसलिए, आपने जो उत्पाद शुल्क में वृद्धि देखी है, उसका असर पेट्रोल और डीजल पर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। उस उत्पाद शुल्क वृद्धि का उद्देश्य तेल विपणन कंपनियों को 43,000 करोड़ रुपये की भरपाई करना है, जो उन्हें गैस के हिस्से पर हुए नुकसान के रूप में हुआ है।

राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित उत्पाद शुल्क 8 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। आदेश के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, “पीएसयू तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।”

हम चीन के साथ सद्भावनापूर्वक काम करना जारी रखना चाहते हैं, जो मेरी समझ से हमारे पारस्परिक टैरिफ (चीन और अमेरिका के बीच निष्पक्ष और संतुलित व्यापार के लिए आवश्यक!) से बहुत खुश नहीं है। इससे साबित होता है कि टैरिफ सबसे शक्तिशाली आर्थिक उपकरण हैं और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर तनाव चल रहा है। इस तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को टिकटॉक को लेकर बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बताया कि उनका प्रशासन टिकटॉक को बचाने के लिए एक खास समझौते पर काम कर रहा है। उन्होंने ऐप को अतिरिक्त 75 दिनों के लिए चालू रखने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा की। इस बीच, बीजिंग ने स्पिन ऑफ डील को रोकने का फैसला किया और कहा, "हमने हमेशा उन प्रथाओं का विरोध किया है जो बाजार अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं"।

- ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, "मेरा प्रशासन टिकटॉक को बचाने के लिए एक समझौते पर बहुत मेहनत कर रहा है, और हमने जबरदस्त प्रगति की है। इस सौदे के लिए सभी आवश्यक अनुमोदनों पर हस्ताक्षर करने के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है, यही वजह है कि मैं टिकटॉक को अतिरिक्त 75 दिनों के लिए चालू रखने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं।”

- ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के साथ बातचीत सद्भावनापूर्वक जारी रहेगी, उन्होंने स्वीकार किया कि चीन अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ से नाखुश है। लेकिन उन्होंने टैरिफ को निष्पक्ष व्यापार के लिए आवश्यक बताया।

- हम चीन के साथ सद्भावनापूर्वक काम करना जारी रखना चाहते हैं, जो मेरी समझ से हमारे पारस्परिक टैरिफ (चीन और अमेरिका के बीच निष्पक्ष और संतुलित व्यापार के लिए आवश्यक!) से बहुत खुश नहीं है। इससे साबित होता है कि टैरिफ सबसे शक्तिशाली आर्थिक उपकरण हैं और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं! हम नहीं चाहते कि TikTok "अंधकार में चला जाए।" हम डील को अंतिम रूप देने के लिए टिकटॉक और चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद," पोस्ट में आगे कहा गया।

- टिकटॉक की अमेरिकी परिसंपत्तियों को अलग करने के सौदे को रोक दिया गया था, क्योंकि चीन ने संकेत दिया था कि वह इस सप्ताह ट्रम्प की टैरिफ घोषणा के बाद इस सौदे को मंजूरी नहीं देगा। 

- दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि बुधवार तक, टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन को अमेरिका में स्थित एक नई कंपनी में बदलने के लिए एक डील लगभग पूरी हो चुकी थी, जिसका स्वामित्व और संचालन ज्यादातर अमेरिकी निवेशकों के पास होगा। बाइटडांस 20% से कम हिस्सेदारी रखेगा।

शनिवार को एपी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने अब इस डील को रोकने का फैसला किया है। वाशिंगटन में चीनी दूतावास ने एक बयान में कहा: "चीन ने कई मौकों पर टिकटॉक पर अपनी स्थिति बताई है। चीन ने हमेशा उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों का सम्मान किया है और उनकी रक्षा की है और बाजार अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली प्रथाओं का विरोध किया है।"

इस बीच, बाइटडांस के प्रवक्ता ने कहा कि टिकटॉक की मूल कंपनी "टिकटॉक यूएस के संभावित समाधान के बारे में अमेरिकी सरकार के साथ चर्चा कर रही है।" कंपनी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक बयान में कहा, "हम अभी भी अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है, और दोनों पक्षों के बीच अभी भी कई प्रमुख मुद्दों पर मतभेद हैं।"

पिछले साल, पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक कानून बनाया था, जिसके तहत चीन में स्थित टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस को ऐप बेचना होगा या राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। जबकि कानून को शुरू में जनवरी में लागू होना था, ट्रम्प ने घोषणा की कि वह एक समझौते पर बातचीत करने के प्रयास में इसके प्रवर्तन को स्थगित कर देंगे जो ऐप को "जीवित" रखेगा।

आने वाले समय में कैलिफोर्निया, रैले, उत्तरी कैरोलिना, न्यूयॉर्क शहर, डलास, टेक्सास, में छंटनी की जा सकती है। अब तक कंपनी ने ये उजागर नहीं किया है कि कितने कर्मचारियों पर इस फैसले का प्रभाव होगा। एक सूत्र ने द रजिस्टर को बताया कि कर्मचारियों को निकाले जाने वाली संख्या को कंपनी गुप्त रख रही है। मगर ये संख्या संभावित रूप से हजारों में हो सकती है।

आईबीएल संयुक्त राज्य अमेरिका में कई स्थानों बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी में जुटी हुई है। ये जानकारी द रजिस्टर की एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक आईबीएम क्लाउड क्लासिक डिवीजन में हो रही कमी को देखते हुए नौकरी में कटौती करने जा रही है।

माना जा रहा है कि आने वाले समय में कैलिफोर्निया, रैले, उत्तरी कैरोलिना, न्यूयॉर्क शहर, डलास, टेक्सास, में छंटनी की जा सकती है। अब तक कंपनी ने ये उजागर नहीं किया है कि कितने  कर्मचारियों पर इस फैसले का प्रभाव होगा। एक सूत्र ने द रजिस्टर को बताया कि कर्मचारियों को निकाले जाने वाली संख्या को कंपनी गुप्त रख रही है। मगर ये संख्या संभावित रूप से हजारों में हो सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार जिन कर्मचारियों पर इस छंटनी का प्रभाव होगा वो विभिन्न विभागों से है। इसमें परामर्श, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिक्री और आंतरिक आईटी सिस्टम शामिल हैं। हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि आईबीएम के मार्केटिंग और संचार समूह में भी छंटनी हो सकती है। इसकी जानकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोनाथन अदाशेक ने एक इंटरनल कॉल के दौरान दी थी।

गौरतलब है कि क्लाउड क्लासिक डिवीजन की स्थापना आईबीएम ने 2013 में सॉफ्टलेयर के अधिग्रहण के माध्यम से की थी। रिपोर्ट के मुताबिक नौकरियों में कटौती एक व्यापक पुनर्गठन प्रयास का हिस्सा है। रिपोर्ट में एक सूत्र ने बताया, “यह एक संसाधन कार्रवाई है। हालांकि, वे यथासंभव भारत में रोजगार स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं।”

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में नौकरी से निकाले गए आईबीएम के एक पूर्व कर्मचारी ने स्थिति को छंटनी का एक महत्वपूर्ण दौर बताया, जिसमें व्यापक क्लाउड डिवीजन का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ है। उस व्यक्ति ने बताया, "मैं जिन लोगों को जानता हूं, जो इससे प्रभावित हुए थे, जिनमें मैं भी शामिल हूं, उन्हें बस एक अलगाव समझौते की पेशकश की गई थी।"

इसके अतिरिक्त, आईबीएम कर्मचारियों को अब कार्यालय लौटने की नई नीतियों का पालन करना आवश्यक है, जिसके तहत अप्रैल के अंत तक सप्ताह में कम से कम तीन दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। सूत्रों से पता चला है कि बैज स्वाइप पर नजर रखी जा रही है, तथा प्रबंधन कथित तौर पर नई पॉलिसी के तहत चिकित्सा छूट को हतोत्साहित कर रहा है।

नवाज मोदी ने गौतम सिंघानिया पर मारपीट के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही उनकी संपत्ति में बड़ा हिस्सा भी मांगा था। अब नवाज मोदी ने सभी को फिर से हैरान कर दिया है। नवाज मोदी ने रेमंड बोर्ड में निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। रेमंड लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी उनसे अलग रह रही है।

रेमंड ग्रुप फिर से चर्चा में है। इस बार कंपनी के मैनेजमेंट स्तर पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इससे पहले ग्रुप उस समय चर्चा में आया था जब वर्ष 2024 में ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी के बीच तलाक का मुद्दा गर्माया था। 

नवाज मोदी ने गौतम सिंघानिया पर मारपीट के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही उनकी संपत्ति में बड़ा हिस्सा भी मांगा था। अब नवाज मोदी ने सभी को फिर से हैरान कर दिया है। नवाज मोदी ने रेमंड बोर्ड में निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है।

इस दिन से इस्तीफा प्रभावी

रिपोर्ट की मानें तो रेमंड लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी उनसे अलग रह रही है। अब वो कंपनी के बोर्ड से भी अलग हो गई है। कंपनी ने इसकी जानकारी 19 मार्च को दी है। कंपनी के बयान की मानें तो कंपनी बोर्ड के निदेशक पद से नवाज मोदी सिंघानिाया ने इस्तीफा दिया है जो 19 मार्च से प्रभावी है।

जानकारी के मुताबिक गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी की पत्नी ने बोर्ड को अपना इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि वो निजी कारणों से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में गिरावट की है। नई कीमतें शनिवार देर रात से लागू हो चुकी है। एक फरवरी से जनता को नई और घटी हुई कीमत पर सिलेंडर मिलेगा। कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत को सात रुपए कम कर दिया है।

कुछ ही समय में देश का आम बजट पेश होने वाला है। इस बजट के आने से कई लोगों को खुशखबरी की उम्मीद है। देश की जनता को गैस की कीमतों में राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में गिरावट की है। नई कीमतें शनिवार देर रात से लागू हो चुकी है। एक फरवरी से जनता को नई और घटी हुई कीमत पर सिलेंडर मिलेगा। 

कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत को सात रुपए कम कर दिया है। अब देश के कई शहरों में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। 

महिंद्रा की दो ग्राउंड-अप ईवी इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं। बीई 6 एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कूप है जो एक्सयूवी400 से कहीं ऊपर बैठती है और टाटा कर्व ईवी के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। यह 9E की तुलना में थोड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट है और इसका प्रस्ताव पूरी तरह से अलग है।

अपने वैश्विक प्रीमियर में शानदार ऑनलाइन उपस्थिति हासिल करने के बाद, महिंद्रा की नई ईवी जोड़ी- बीई 6 और एक्सईवी 9ई- को पहली बार 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। महिंद्रा की दो ग्राउंड-अप ईवी इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं। बीई 6 एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कूप है जो एक्सयूवी400 से कहीं ऊपर बैठती है और टाटा कर्व ईवी के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। यह 9E की तुलना में थोड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट है और इसका प्रस्ताव पूरी तरह से अलग है। 

BE 6 का आयाम 4,371 x 1,907 x 1,627 मिमी है और दो बैटरी पैक द्वारा संचालित है, एक 59 kWh जो 535 किमी तक की दावा की गई रेंज प्रदान करता है, और बड़ा 79kWh जो 682 किमी की प्रभावशाली रेंज प्रदान करता है। पहले की शक्ति का आंकड़ा 228 बीएचपी और 380 एनएम है, जबकि बाद वाला 282 बीएचपी और 380 एनएम उत्पन्न करता है। 2022 में XUV.e8 कॉन्सेप्ट के रूप में पूर्वावलोकन की गई, XEV 9e की कीमत 21.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और डिलीवरी मार्च 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है। यह 4,789 x 1,907 x 1,694 मिमी मापने वाली दो पेशकशों में से बड़ी है। 

आईएनजीएलओ प्लेटफॉर्म पर आधारित, एक्सईवी 9ई या तो छोटे 59 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है जिसमें 225 बीएचपी आउटपुट देने वाली मोटर होती है, या बड़े 79 किलोवाट बैटरी संस्करण में एक मोटर होती है जो लगभग 280 बीएचपी उत्पन्न करती है। और टॉर्क का आंकड़ा 380 एनएम पर दोनों के लिए समान रहता है। जहां तक ​​रेंज की बात है, पहला पैक 542 किमी का है जबकि दूसरा पैक लगभग 656 किमी की दावा की गई रेंज प्रदान करता है।

बीई 6 और एक्सईवी 9ई दोनों एलएफपी (लिथियम-फेरो-फॉस्फेट) संरचना का उपयोग करते हैं। यह एनएमसी (निकल-मैंगनीज-कोबाल्ट) जितना ऊर्जा-सघन नहीं हो सकता है, लेकिन महिंद्रा का कहना है कि यह अपेक्षाकृत सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय है। अधिक एलएफपी ब्लेड बैटरी सेल का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए जो बीवाईडी से प्राप्त होते हैं और उन्हें अधिक कॉम्पैक्ट स्थान में पैक किया जाता है। इसमें एक पुनर्निर्मित पैकेजिंग भी है जो कोशिकाओं को मॉड्यूल में और फिर बैटरी पैक में जोड़ती है। इसके बजाय, इसने मॉड्यूल बनाने की आवश्यकता से छुटकारा पा लिया है और सेल से सीधे पैक में जाने के लिए अतिरिक्त स्थान का उपयोग किया है।

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रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने जा रही है। इसे गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। इस सेंटर की कुल क्षमता 3 गीगावॉट होगी और दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं होगा। अभी ज्यादातर ऑपरेशनल डेटा सेंटर अमेरिका में हैं और उनमें से अधिकतर की क्षमता एक गीगावट से भी कम है।

  मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने जा रही है। इसे गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। इस सेंटर की कुल क्षमता 3 गीगावॉट होगी और दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं होगा। अभी ज्यादातर ऑपरेशनल डेटा सेंटर अमेरिका में हैं और उनमें से अधिकतर की क्षमता एक गीगावट से भी कम है। 

रिलायंस ने इस प्रोजेक्ट के लिए NVIDIA के साथ हाथ मिलाया है। इसमें लगने वाले AI सेमीकंडक्टर NVIDIA से लिया जाएगा। दोनों कंपनियों ने पिछले साल अक्टूबर में भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए साथ आने का ऐलान किया था। इस मौके पर NVIDIA के CEO Jensen Huang ने घरेलू AI प्रोडक्शन पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को अपनी AI खुद बनानी चाहिए। आपको इंटेलीजेंस आयात करने के लिए डेटा निर्यात नहीं करना चाहिए। अंबानी ने भी उनकी बात से सहमति जताते हुए भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेखांकित किया था। 

डेटा सेंटर चलाने के लिए बड़ी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। कई विशेषज्ञ इसके कारण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जता चुके हैं। अगर गुजरात में बनने वाले डेटा सेंटर की बात करें तो इसकी ज्यादातर जरूरतें ग्रीन एनर्जी से पूरी होंगी। रिलायंस इस इलाके में सौर, पवन चक्कियां औऱ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लागने पर भी विचार किया जा रहा है। 

मुंबई अंबानी ने भारत में AI तक लोगों की पहुंच आसान बनाने की भी बात कही थी। रिलायंस इस सेक्टर में भी टेलीकॉम सेक्टर की तरह दमदार रणनीति के साथ उतर सकती है। जियो के साथ रिलायंस ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर ही बदल दी थी। अंबानी ने बीते साल कहा था कि वो दुनिया में सबसे कम कीतम पर AI उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि ये सबके लिए किफायती और एक्सेसिबल हो।

सीसीआई ने पहले व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति, विशेष रूप से विज्ञापन और गैर-विज्ञापन दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता डेटा के प्रबंधन पर आपत्ति जताई थी। सीसीआई ने अपने विस्तृत आदेश में व्हाट्सएप की कुछ प्रथाओं पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था।

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को व्हाट्सएप के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नवंबर 2024 के आदेश पर आंशिक अंतरिम रोक जारी की, जिसमें इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्र किए गए उपयोगकर्ता डेटा को अपने अन्य व्यवसायों के साथ साझा नहीं करने का निर्देश दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने व्हाट्सएप को मेटा प्लेटफॉर्म और उत्पादों के साथ उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करने और साझा करने की अनुमति दी है, लेकिन केवल विज्ञापन उद्देश्यों के लिए। 

सीसीआई ने पहले व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति, विशेष रूप से विज्ञापन और गैर-विज्ञापन दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता डेटा के प्रबंधन पर आपत्ति जताई थी। सीसीआई ने अपने विस्तृत आदेश में व्हाट्सएप की कुछ प्रथाओं पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था। सीसीआई ने व्हाट्सएप पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। पैराग्राफ 247.1 में लगाया गया पांच साल का प्रतिबंध उस बिजनेस मॉडल के पतन का कारण बन सकता है जिसका व्हाट्सएप एलएलसी ने पालन किया है। यह जानना भी प्रासंगिक है कि व्हाट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं को मुफ्त में व्हाट्सएप सेवाएं प्रदान कर रहा है। 

एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि हमने यह भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की गोपनीयता नीति पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भी पारित किया गया है और इसे लागू किए जाने की संभावना है जो डेटा सुरक्षा और डेटा साझाकरण से संबंधित सभी मुद्दों को कवर कर सकता है। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप पर लगाए गए 231.4 करोड़ जुर्माने में से कम से कम 50 प्रतिशत के भुगतान सहित सीसीआई द्वारा जारी अन्य सभी निर्देशों को लागू करना होगा। व्हाट्सएप को 50 फीसदी जुर्माने की रकम 2 हफ्ते के अंदर जमा करनी होगी।  

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आज से आगाज हो चुका है। इसमें दोपहिया, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर के समेत आगामी प्रोडक्ट्स के साथ-साथ ही नई तकनीकी का प्रदर्शन किया जाएगा।

इस बार दिल्ली-एनसीआर में तीन जगहों भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 आयोजन शुरु हुआ है। आपको बता दें कि, इस बार ऑटो एक्सपो का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान, द्वारका और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में एक्सपो का आयोजन हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत में मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है।

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा- "भारत के ऑटो इंडस्ट्री में पिछले साल 12 फीसदी की वार्षिक बढ़ोतरी देखी गई। बढ़ता मध्यम वर्ग, तेजी से शहरीकरण और किफायती वाहन भारत में ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देंगे।"

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 टाइमिंग और शेड्यूल

दरअसल, आज यानी के 17 जनवरी 2025, शु्क्रवार को विशेष तौर पर मीडिया के लिए शुरु हुआ है। इसके बाद कल यानी के 18 जनवरी को मीडिया, डीलरों और विशेष आमंत्रितों के लिए रिजर्व रहेगा। वहीं, आम जनता के लिए ऑटो एक्सपो 19-22 जनवरी तक खुला रहेगा। इन तारीखों में आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इवेंट विजिट कर सकते हैं।

कहां पर इवेंट हो रहा है

अगर आप भी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 देखने के लिए उत्सुक हैं, तो आपको बता दे कि, ये एक्सपो तीन मुख्य स्थानों पर आयोजित हो रहा है। प्रगति मैदान में भारत मंडपम, द्वारका में यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में एक्सपो सेंटर एंड मार्ट।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की मासिक रोटी चावल दर रिपोर्ट कहती है कि नवंबर महीने में शाकाहारी थाली की कीमत सालाना आधार पर सात प्रतिशत बढ़कर 32.7 रुपये हो गई। शाकाहारी थाली महंगी होने का मुख्य कारण टमाटर की कीमतों में 35 प्रतिशत और आलू की कीमतों में 50 प्रतिशत की उच्च बढ़ोतरी है।

मुंबई । टमाटर और आलू की कीमतें बढ़ने से नवंबर के महीने में घरेलू शाकाहारी भोजन साल भर पहले की तुलना में सात प्रतिशत तक महंगा हो गया। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की मासिक रोटी चावल दर रिपोर्ट कहती है कि नवंबर महीने में शाकाहारी थाली की कीमत सालाना आधार पर सात प्रतिशत बढ़कर 32.7 रुपये हो गई। वहीं मांसाहारी थाली के दाम दो प्रतिशत बढ़े हैं। शाकाहारी थाली महंगी होने का मुख्य कारण टमाटर की कीमतों में 35 प्रतिशत और आलू की कीमतों में 50 प्रतिशत की उच्च बढ़ोतरी है। पिछले महीने टमाटर के दाम 53 रुपये प्रति किलो और आलू के दाम 37 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए।

इसके अलावा, दालों की कीमतों में भी 10 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर महीने में नई फसलों की आवक आने से इन उत्पादों के दाम गिरने की संभावना है। नवंबर में आयात शुल्क में बढ़ोतरी की वजह से वनस्पति तेल की कीमतें भी 13 प्रतिशत तक बढ़ गईं। राहत की बात यह रही कि एलपीजी की कीमतों में कटौती से ईंधन लागत 11 प्रतिशत घट गई। इससे घरेलू थाली की लागत पर दबाव कम करने में मदद मिली।

बीते महीने मांसाहारी थाली की कीमत भी दो प्रतिशत बढ़कर 61.5 रुपये हो गई। इस दौरान ब्रॉयलर मुर्गे की कीमत तीन प्रतिशत बढ़ी। मांसाहारी थाली की गणना में ब्रॉयलर का भारांक 50 प्रतिशत है। अक्टूबर की तुलना में शाकाहारी थाली की कीमत में दो प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जिसके पीछे टमाटर की कीमतों में 17 प्रतिशत की मासिक गिरावट की अहम भूमिका रही। वहीं मांसाहारी थाली की कीमत स्थिर रही।

विशाखापत्तनम में चरण- I में तीन गलियारे होंगे: स्टील प्लांट जंक्शन से कोमाडी (34.40 किमी), गुरुद्वारा से ओल्ड पोस्ट ऑफिस (5.08 किमी), और थाटीचिटलापलेम से चीन वाल्टेयर (6.75 किमी), जो 42 स्टेशनों के साथ कुल 46.23 किमी तक फैला होगा। . . इस परियोजना के लिए 99.75 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत 882 करोड़ रुपये है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं के पहले चरण को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं की अनुमानित कुल लागत 22,507 करोड़ रुपये है, जिसमें विशाखापत्तनम के लिए 11,498 करोड़ रुपये और विजयवाड़ा के लिए 11,009 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विशाखापत्तनम में चरण- I में तीन गलियारे होंगे: स्टील प्लांट जंक्शन से कोमाडी (34.40 किमी), गुरुद्वारा से ओल्ड पोस्ट ऑफिस (5.08 किमी), और थाटीचिटलापलेम से चीन वाल्टेयर (6.75 किमी), जो 42 स्टेशनों के साथ कुल 46.23 किमी तक फैला होगा। . . इस परियोजना के लिए 99.75 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत 882 करोड़ रुपये है।