प्रधानमंत्री मोदी ने हालिया जीएसटी सुधारों को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला बताया, जो कर प्रणाली को सरल बनाकर आम आदमी का पैसा बचाएगा और अर्थव्यवस्था को मज़बूती देगा। उन्होंने इन सुधारों को दिवाली से पहले 'डबल धमाका' और 'अगली पीढ़ी का सुधार' करार दिया, जिससे उपभोग और विकास दर में वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा अनुमोदित व्यापक सुधारों की सराहना की और इन्हें भारत की आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फ़ैसला बताया। दिल्ली के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से बातचीत करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी अब सरल हो गया है और दिवाली से पहले इन सुधारों को 'डबल धमाका' बताया। उन्होंने कहा कि अब जीएसटी और भी सरल हो गया है... 22 सितंबर को, जो कि नवरात्रि का पहला दिन है, अगली पीढ़ी का सुधार लागू हो जाएगा क्योंकि ये सभी चीजें निश्चित रूप से 'मातृशक्ति' से जुड़ी हैं।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी आज़ाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। दरअसल, ये सुधार देश के लिए समर्थन और विकास का दोहरा लाभ हैं। एक तरफ़ देश के आम लोगों का पैसा बचेगा, तो दूसरी तरफ़ देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी। उन्होंने कहा कि आठ साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ था, तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। यह चर्चा मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू नहीं हुई। ये चर्चाएँ पहले भी होती थीं, लेकिन कभी कोई काम नहीं हुआ।

मोदी ने कहा कि कोई नहीं भूल सकता कि कांग्रेस सरकार ने आपका मासिक बजट कैसे बढ़ा दिया था... वे बच्चों की टॉफियों पर भी 21% टैक्स लगाते थे। अगर मोदी ने ऐसा किया होता, तो वे मेरे बाल नोच लेते। उन्होंने कहा कि जीएसटी में किए गए सुधारों का सारांश यह है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में पाँच रत्न जोड़ देगा। पहला, कर प्रणाली सरल हो जाएगी। भारत के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, उपभोग और विकास दर में वृद्धि होगी, व्यापार करने में आसानी होगी, निवेश और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, और एक विकसित भारत के लिए सहकारी संघवाद मज़बूत होगा।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए एक और लाभ फिटनेस सेक्टर में होने वाला है। जिम, सैलून, योग जैसी सेवाओं पर टैक्स कम कर दिया गया है, यानी हमारे युवा फिट भी रहेंगे और हिट भी। उन्होंने कहा कि लाल किले से मैंने वोकल फॉर लोकल,  स्वदेशी अपनाने का बड़ा आह्वान किया है। स्वदेशी यानि, जो कुछ भी हमारे देश में पैदा होता है, बनता है, जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंध है... वो मेरे लिए स्वदेशी है। इसलिए हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी का बोर्ड लगाकार हमें इस पर गर्व करना चाहिए। 

रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में रखा जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले का दायरा देशव्यापी भी बढ़ा दिया और घोषणा की कि वह इस मामले पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करेगी।

1980 के दशक के आरंभ से ही राजनीतिक रूप से अलग अलग मत रखने वाले गांधी परिवार के सदस्य आम सहमति के एक दुर्लभ क्षण में दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित फैसले का स्वागत करने के लिए एक साथ आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और कृमिनाशक दवा देने के बाद वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाए। हालाँकि, रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में रखा जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले का दायरा देशव्यापी भी बढ़ा दिया और घोषणा की कि वह इस मामले पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करेगी। 

आवारा पशुओं को छोड़ने पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें कृमिनाशक दवा दी जाए, टीका लगाया जाए और वापस उसी इलाके में भेज दिया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण करुणामय और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। इससे पहले, उन्होंने पिछले निर्देश की आलोचना करते हुए कहा था कि यह क्रूर, अदूरदर्शी और करुणा से रहित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रमुख पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी, जिन्होंने पहले के आदेश का कड़ा विरोध किया था।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि स्थानांतरण और डर कुत्तों के काटने के मुख्य कारण हैं और इस बात को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया कि आक्रामक कुत्ते की क्या परिभाषा है। गांधी ने यह भी बताया कि यह फ़ैसला पूरे देश में लागू होगा और नगर निकायों से उचित पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्र स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि 25 सालों में पहली बार, सरकार ने संसद में कहा है कि वह इस कार्यक्रम के लिए 2,500 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।

इस विधेयक में भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को हटाने का प्रावधान है, यदि वे लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 भी पेश किए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे थे, लेकिन उन्होंने जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा देकर संवैधानिक सिद्धांतों का पालन किया। उनकी यह टिप्पणी संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में उनकी गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में आई। यह आदान-प्रदान अमित शाह द्वारा निचले सदन में तीन विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद हुआ, जिसमें संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 भी शामिल था। 

इस विधेयक में भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को हटाने का प्रावधान है, यदि वे लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 भी पेश किए। इस विधेयक में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ़्तारी या नज़रबंदी की स्थिति में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का प्रावधान किया जा सके। हंगामे के बीच, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पूछा, "क्या मैं गृह मंत्री से एक सवाल पूछ सकता हूँ? जब वे गुजरात के गृह मंत्री थे, तब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था...।"

अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब मेरी बात सुनिए, मैं सारा रिकॉर्ड साफ़ करना चाहता हूँ। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए थे। मैंने नैतिक ज़िम्मेदारी के चलते गिरफ़्तारी से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। और जब तक अदालत ने मुझे बरी नहीं कर दिया, तब तक मैंने कोई पद नहीं संभाला। जुलाई 2010 में, गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह को गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने फ़ोन रिकॉर्ड और अन्य सबूतों का हवाला देते हुए उन पर एक साज़िश का आरोप लगाया था।

गिरफ़्तारी से पहले शाह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसी साल बाद में ज़मानत मिलने से पहले उन्हें साबरमती जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। दिसंबर 2014 में, एक विशेष सीबीआई अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसे हमले जनसेवा के प्रति उनके उत्साह और समर्पण को कभी नहीं तोड़ सकते। उन्होंने घोषणा की, मैं अब पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूँगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनशिकायत सुनवाई और लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रयास उसी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेंगे।

20 अगस्त की सुबह हुए इस चौंकाने वाले हमले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे न केवल उन पर, बल्कि राजधानी के लोगों की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर भी एक कायराना हमला बताया। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दौरान हुआ हमला न केवल मुझ पर, बल्कि दिल्ली के कल्याण के लिए काम करने के हमारे संकल्प पर भी प्रहार था।गुप्ता ने स्वीकार किया कि शुरुआत में वह इस घटना से हिल गई थीं, लेकिन उन्होंने समर्थकों को आश्वस्त किया कि अब वह काफी बेहतर महसूस कर रही हैं। उन्होंने शुभचिंतकों से अनुरोध किया कि वे उनसे मिलने आकर खुद को कष्ट न दें, और कहा कि वह जल्द ही लोगों के बीच वापस आएंगी और पहले की तरह काम करेंगी। 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसे हमले जनसेवा के प्रति उनके उत्साह और समर्पण को कभी नहीं तोड़ सकते। उन्होंने घोषणा की, मैं अब पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूँगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनशिकायत सुनवाई और लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रयास उसी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री गुप्ता ने आगे कहा, मैं आपके अपार प्रेम, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूँगी।

जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताक़त है। पुलिस ने हमले के सिलसिले में हत्या के प्रयास के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने एक बयान में बताया कि सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पर एक लोक सेवक पर हमला करने और उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने का भी मामला दर्ज किया गया है।

बिहार से राहुल गांधी ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' का बिगुल फूंका, भाजपा पर चुनाव चुराने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वे 'एसआईआर' के बहाने बिहार में वोटों की चोरी नहीं होने देंगे और देश में सच्ची जाति जनगणना सुनिश्चित करेंगे।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बिहार के सासाराम से अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' शुरू की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर देश में चुनाव चुराने का आरोप लगाया।

सासाराम में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'मैं इस मंच से आपको बता रहा हूं कि पूरे देश में विधानसभा और और लोकसभा के चुनाव चुराए जा रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की ताज़ा साज़िश बिहार में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के बहाने यहां के चुनाव चुराने की है। राहुल ने दावा किया, 'हम उन्हें यह चुनाव नहीं चुराने देंगे।'

उन्होंने कहा कि अब पूरा देश जान चुका है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। राहुल के मुताबिक, पहले लोगों को यह नहीं पता था कि वोट कैसे चुराए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सच्चाई को सबके सामने ला दिया है।

राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही मायनों में जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि 'इंडिया' ब्लॉक देश में सही मायने में जाति जनगणना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा, 'हम वोट चोरी पर रोक लगाएंगे और SIR की सच्चाई उजागर करेंगे।' राहुल गांधी ने इस मौके पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'लालू जी, डॉक्टर की सलाह के बावजूद यहां आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।'

इसी कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, 'वह बहुत खतरनाक आदमी हैं। जब तक आप उन्हें सत्ता से नहीं हटाएंगे, आपके वोट, अधिकार, आज़ादी और यहां तक कि संविधान भी सुरक्षित नहीं रहेगा।' खड़गे का यह बयान 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान भाजपा के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। इस यात्रा का मकसद आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले महागठबंधन की ताकत दिखाना और जनता को संगठित करना है।

ऐतिहासिक एक्सिओम-4 मिशन के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 21 दिन अंतरिक्ष में बिताकर भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है।

ऐतिहासिक एक्सिओम-4 मिशन पूरा कर और अंतरिक्ष में 21 दिन बिताने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला रविवार को भारत लौट आए हैं। एक महीने पहले उन्होंने इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा को अंजाम दिया था। शुभांशु शुक्ला का दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया।

हवाई अड्डे पर शुभांशु शुक्ला के आगमन से पहले ही उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए अपने नायक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। शुक्ला के बाहर आते ही लोगों ने तालियों और नारों से उनका अभिनंदन किया।

शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोगों और शोध कार्यों में हिस्सा लिया। उनका यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए नई राह खोलेगा।

शुक्ला की वापसी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर खुशी जताई और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला ने देश को गौरवान्वित किया है और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी शुभांशु को बधाई दी और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में उनके योगदान की उम्मीद जताई।

पीएम मोदी ने दिल्ली को दी विकास की बड़ी सौगात! द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-II के उद्घाटन से दिल्ली-NCR में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और यात्रा का समय बचेगा। कचरे से बनी UER-II हरित दिल्ली और स्वच्छ दिल्ली के संकल्प को भी मजबूत करती है, जिससे दिल्ली का भविष्य और उज्ज्वल होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में दो अहम परियोजनाओं, द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सडक-II (UER-II), का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे।

पीएम मोदी ने इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं दिल्ली के लिए विकास का एक नया अध्याय हैं। उन्होंने कहा, 'द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर-II से दिल्ली, गुरुग्राम और पूरे एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के लोगों को बहुत सुविधा होगी। दफ्तर आने-जाने का समय बचेगा, जिससे व्यापारियों, कारोबारियों और किसानों को भी फायदा होगा।'

पीएम मोदी ने यूईआर-II की एक खास बात बताई। उन्होंने कहा, 'इस सडक को बनाने में लाखों टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है। यह दिल्ली को कचरे के पहाडों से मुक्त करने में मदद करेगा, क्योंकि कूडे के ढेर को कम करके उनके वेस्ट मटेरियल को सडक निर्माण में उपयोग किया गया है।' यह पहल 'ग्रीन दिल्ली - क्लीन दिल्ली' के मंत्र को और मजबूत करती है।

प्रधानमंत्री ने दिल्ली की भाजपा सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यमुना नदी की सफाई का काम लगातार जारी है। अब तक 16 लाख मीट्रिक टन गाद हटाई जा चुकी है। इसके अलावा, दिल्ली में 650 इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू की गई हैं, जिनकी संख्या भविष्य में 2,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। ये सभी प्रयास दिल्ली को एक बेहतरीन और विकसित शहर बनाने के लक्ष्य को दर्शाते हैं।

पीएम मोदी ने कहा, 'आज पूरी दुनिया भारत के विकास को देख रही है। हमें दिल्ली को ऐसा मॉडल बनाना है, जहां हर कोई महसूस करे कि यह विकसित होते भारत की राजधानी है।' उन्होंने कहा कि दिल्ली को बेहतर बनाने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

शीर्ष अदालत की सख्त टिप्पणी लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाते हुए आई, जिसमें चीनी सैनिकों के साथ 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में उनकी टिप्पणी शामिल थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी। राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर हुए संघर्ष के दौरान चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना की पिटाई करने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी को उनके इस दावे पर फटकार लगाते हुए कहा कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा, "यदि आप सच्चे भारतीय होते, तो आप ऐसा नहीं कहते।"

शीर्ष अदालत की सख्त टिप्पणी लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाते हुए आई, जिसमें चीनी सैनिकों के साथ 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में उनकी टिप्पणी शामिल थी। कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि "चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं।"

सुनवाई के दौरान पीठ ने गांधी से सवाल किया, "आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे।" पीठ ने कहा, "आप विपक्ष के नेता हैं; संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं।" शीर्ष अदालत ने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गांधी द्वारा उनके खिलाफ जारी समन आदेश को दी गई चुनौती पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कांग्रेस नेता ने तर्क दिया था कि शिकायत राजनीति से प्रेरित थी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर की गई थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इससे पहले 29 मई को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर किया था, जिन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी ने भारत-चीन सीमा गतिरोध के संदर्भ में सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियाँ की थीं।

दिल्ली में वार्षिक कानूनी सम्मेलन 2025 में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि कैसे लोकसभा चुनाव में धांधली हो सकती है और धांधली हुई थी।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार और देश में चुनावी प्रक्रिया पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि 2024 के आम चुनावों में धांधली हुई है। दिल्ली में वार्षिक कानूनी सम्मेलन 2025 में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि कैसे लोकसभा चुनाव में धांधली हो सकती है और धांधली हुई थी।

कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया कि भारत की चुनाव प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा, "सच्चाई यह है कि भारत में चुनाव प्रणाली पहले ही खत्म हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री बहुत कम बहुमत वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर 15 सीटों पर धांधली होती, तो वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते।" राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में हम आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और हुई भी। 

हालांकि, भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'मतदाता चोरी' के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव निकाय ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करता है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, गांधी ने दावा किया कि विपक्ष द्वारा की गई एक स्वतंत्र जांच से पता चला है कि ईसीआई सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर "वोट चोरी" में कथित रूप से शामिल है।

कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग रोजाना लगाए जा रहे ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करता है और रोजाना दी जा रही धमकियों के बावजूद सभी चुनाव अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते हुए ऐसे गैरजिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करने को कहता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से कहा कि हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी इस काम में शामिल है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी ने आयोग के सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा, "आप भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और यह देशद्रोह से कम नहीं है। आप जहां भी हों, हम आपको ढूंढ निकालेंगे, भले ही आप सेवानिवृत्त ही क्यों न हों।"

हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकियों के खात्मे के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने केवल पारंपरिक पहचान पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिक जांच का सहारा लेते हुए मामले को पूरी तरह से पुख्ता किया।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने जब मार गिराया तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ सबूत भी पूरी तरह पुख्ता किए जाएं। देखा जाये तो यह घटनाक्रम केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि भारत की आतंकवाद के प्रति “ज़ीरो टॉलरेंस” नीति का सशक्त संदेश भी था।

हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकियों के खात्मे के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने केवल पारंपरिक पहचान पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिक जांच का सहारा लेते हुए मामले को पूरी तरह से पुख्ता किया। यह कदम न केवल जांच की पारदर्शिता का प्रतीक था बल्कि भारत की आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।

हम आपको बता दें कि ऑपरेशन महादेव में तीन आतंकियों के मारे जाने के बाद सोमवार-मंगलवार की रात को श्रीनगर से चंडीगढ़ एक विशेष विमान रवाना किया गया। इस विमान में जो कार्गो भेजा गया, वह संभवतः अब तक का सबसे छोटा था, लेकिन इसका महत्व सबसे बड़ा था। इसमें केवल तीन हथियार थे— एक एम-4 कार्बाइन और दो एके-47 राइफलें, जो मारे गए आतंकियों से बरामद हुई थीं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि केवल स्थानीय मददगारों द्वारा की गई पहचान पर निर्भर नहीं रहना है। इसके लिए हथियारों का चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) में बैलिस्टिक परीक्षण करवाया गया। इसका उद्देश्य यह साबित करना था कि बरामद हथियारों से ही पहलगाम हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई थी।

बैलिस्टिक जांच कैसे हुई?

CFSL के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पूरी रात जागकर परीक्षण किए। हथियारों से टेस्ट फायरिंग की गई और नए खाली कारतूस तैयार कर उनकी तुलना हमले के स्थल से बरामद कारतूसों से की गई। साथ ही राइफलों की नली से निकलने वाली धारियों और निशानों का मिलान किया गया। मंगलवार सुबह 4:46 बजे, छह फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने वीडियो कॉल पर गृह मंत्री अमित शाह को पुष्टि दी कि बरामद हथियारों और पहलगाम हमले के कारतूसों के निशान पूरी तरह मेल खाते हैं।

देखा जाये तो यह जांच आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में एक नया मानक स्थापित करती है। पाकिस्तान के समर्थन वाले नैरेटिव को तोड़ने में वैज्ञानिक प्रमाण अत्यंत कारगर हैं। साथ ही अदालतों में यह ठोस सबूत आतंकियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करेगा। इससे सुरक्षा बलों का भी मनोबल बढ़ेगा क्योंकि इस कवायद के जरिये यह स्पष्ट संदेश गया कि हर हमले का न केवल जवाब दिया जाएगा बल्कि अपराधियों के खिलाफ सबूत भी अटल होंगे।

देखा जाये तो ऑपरेशन महादेव के बाद किया गया यह बैलिस्टिक परीक्षण दर्शाता है कि मोदी सरकार न केवल आतंकवादियों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि हर कदम पर वैज्ञानिक साक्ष्यों और पारदर्शिता को प्राथमिकता देती है। श्रीनगर से चंडीगढ़ भेजे गए तीन हथियारों वाला यह छोटा-सा कार्गो पहलगाम हमले की जांच में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। यह रणनीति भारत की नई नीति को रेखांकित करती है— तेज, सटीक और पुख्ता कार्रवाई, जिससे आतंकियों को न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि अदालत और वैश्विक मंचों पर भी कोई जगह न मिले।

बहरहाल, जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री सोमवार को पूरी रात एजेंसियों के संपर्क में रहे और सबूतों की पुष्टि होने के कुछ घंटों बाद ही मंगलवार को लोकसभा में बयान दिया, वह दर्शाता है कि अमित शाह के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। यह घटनाक्रम भारत के बदलते सुरक्षा प्रतिमान को भी दर्शाता है। पहले जहां आतंकवादी घटनाओं के बाद लंबे समय तक जांच और कूटनीतिक बयानबाजी चलती रहती थी, वहीं अब भारत तेज, निर्णायक और ठोस कार्रवाई कर रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि 1948 से लेकर अब तक- जब पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर हमला किया गया- हमारे देश की अखंडता की रक्षा करने में हमारे जवानों का बड़ा योगदान है।

ऑपरेशन सिन्दूर पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कल रक्षा मंत्री ने एक घंटे तक भाषण दिया, आतंकवाद पर बात की, देश की रक्षा की बात की, इतिहास का पाठ भी पढ़ाया, लेकिन एक बात छूट गई - ये हमला कैसे हुआ? उन्होंने आरोप लगाया कि पहलगाम में सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी जवानों को नमन करना चाहती हूं, जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, घने जंगलों में, बर्फीली पहाड़ियों में... हमारे देश की रक्षा करते हैं। जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 

कांग्रेस नेता ने कहा कि 1948 से लेकर अब तक- जब पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर हमला किया गया- हमारे देश की अखंडता की रक्षा करने में हमारे जवानों का बड़ा योगदान है। उन्होंने सवाल किया कि वहां (बैसरन घाटी, पहलगाम) एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों मौजूद नहीं था? क्या नागरिकों की सुरक्षा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आज नेहरू और इंदिरा गांधी के किए पर बात की। उन्होंने मेरी माँ के आँसुओं का भी ज़िक्र किया। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि युद्धविराम की घोषणा क्यों की गई।

प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आज मेरी माँ के आँसुओं के बारे में बात की। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरी मां के आंसू तब गिरे, जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे सिर्फ 44 साल की थीं। आज जब मैं उन 26 लोगों (पहलगाम हमले के पीड़ितों) के बारे में बात करता हूँ, तो इसलिए कि मैं उनका दर्द समझती हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हमेशा सवालों से बचने की कोशिश करती है... देश के नागरिकों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सच तो यह है कि उनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। उनके लिए सब कुछ राजनीति है, प्रचार है। 

वायनाड से सांसद ने कहा कि आज इस सदन में बैठे ज़्यादातर लोगों को सुरक्षा कवच मिला हुआ है। लेकिन उस दिन पहलगाम में 26 लोगों को उनके परिवारों के सामने मार दिया गया था। उस दिन बैसरन घाटी में जितने भी लोग मौजूद थे, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। आप चाहे कितने भी ऑपरेशन चला लें, सच्चाई के पीछे नहीं छिप सकते। 

उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा- ''मैंने अपनी दुनिया को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखा, वहां एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि सरकार ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था।'' सवाल है कि वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, एक भी जवान क्यों नहीं था? क्या सरकार को मालूम नहीं था- वहां हर दिन 1000-1500 पर्यटक जाते हैं, वहां पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है, वहां कोई चिकित्सा का इंतजाम तक नहीं था। लोग वहां इस सरकार के भरोसे गए और सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। 

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पाकिस्तान और आतंकवादियों के सामने हमेशा आत्मसमर्पण करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने 1971 में PoK वापस न लेने और यूपीए द्वारा POTA रद्द करने जैसे उदाहरण देते हुए कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। ठाकुर ने राहुल गांधी से इस 'आत्मसमर्पण' की वजह पूछी और कांग्रेस को पाकिस्तान का बचाव करने वाली पार्टी बताया।

कांग्रेस पार्टी और सीमा पार आतंकवाद को रोकने के उसके प्रयासों पर निशाना साधते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कांग्रेस पर बार-बार आत्मसमर्पण करने और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का हवाला दिया और पूछा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस क्यों नहीं लिया। 

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने इतिहास में कई आत्मसमर्पण और 'बवंडर' देखे हैं। 1971 के युद्ध में 93 हज़ार पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने के लिए कहा गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने पीओके वापस नहीं लिया। इससे पता चलता है कि उस समय उन्होंने कितना आत्मसमर्पण किया था। अटल जी ने आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) का कानून बनाया। यूपीए सरकार आई और पोटा कानून को खत्म कर दिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि क्या कांग्रेस आतंकवादियों के लिए मानवाधिकारों का हनन कर रही थी?... कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान और आतंकवादियों के सामने आत्मसमर्पण किया है, और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि बार-बार आत्मसमर्पण करना पड़ा। इससे पहले, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था, जब उसके एक वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दावा किया था कि इस बात का "कोई सबूत" नहीं है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे।

ठाकुर ने पार्टी के स्पष्ट पाकिस्तान समर्थक झुकाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान भी अपना उतना बचाव नहीं करता जितना "राहुल-कब्जे वाली कांग्रेस" करती है। एएनआई से बात करते हुए, ठाकुर ने कहा, "जब भी पाकिस्तान और आतंकवाद की बात आती है, तो पाकिस्तान भी अपनी उतनी पैरवी नहीं करता जितना राहुल गांधी की कांग्रेस करती है। ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का पक्ष लेना पड़ रहा है? एक पूर्व गृह मंत्री का ऐसा बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है।" 27 जुलाई को क्विंट समाचार आउटलेट को दिए एक साक्षात्कार में, चिदंबरम ने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने एक और पहलगाम को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है।