अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान 31 मई, 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार ग्रहण किया और 9 जून, 2024 तक इस पद पर रहे। 10 जून, 2024 को उन्हें फिर से गृह मंत्री नियुक्त किया गया और वे इस पद पर बने हुए हैं। गृह मंत्रालय के अलावा, शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। इससे पहले, उन्होंने गुजरात के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभाला।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज भारत के सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री रहने वाले नेता बन गए। उन्होंने 2,258 दिन (6 वर्ष और 65 दिन) पूरे कर लिए हैं, जिससे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2,257 दिन (6 वर्ष और 64 दिन) तक गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संसदीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने के लिए उनकी प्रशंसा की। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान 31 मई, 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार ग्रहण किया और 9 जून, 2024 तक इस पद पर रहे। 10 जून, 2024 को उन्हें फिर से गृह मंत्री नियुक्त किया गया और वे इस पद पर बने हुए हैं। गृह मंत्रालय के अलावा, शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। इससे पहले, उन्होंने गुजरात के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभाला।
लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्रियों की लिस्ट
देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल 1,218 दिनों तक इस पद पर रहे और उन्होंने उप-प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। गैर-भाजपा नेताओं में, गोविंद बल्लभ पंत का गृह मंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा, जिन्होंने 6 वर्ष और 56 दिन तक सेवा की। भाजपा की ओर से, राजनाथ सिंह ने 5 वर्ष और 3 दिन तक इस पद पर कार्य किया।
अनुच्छेद 370 से लेकर CAA तक
अनुच्छेद 370 का निरसन: अनुच्छेद 370 का निरसन शायद केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह के कार्यकाल का सबसे निर्णायक क्षण है। 5 अगस्त, 2019 को, शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले की घोषणा की, जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता का दर्जा दिया था। इसके साथ ही, राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, में विभाजित कर दिया गया।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019: गृह मंत्री के रूप में शाह के कार्यकाल का एक और प्रमुख मील का पत्थर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का पारित होना था। इस कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में तेजी लाना था, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए थे।
नक्सलवाद: वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध शाह की आक्रामक नीतियों ने नक्सली हिंसा में भारी कमी की है। 2009 से 2014 के बीच नक्सली घटनाओं में 5,225 की कमी आई है, जबकि 2019 से 2024 के बीच नक्सली घटनाओं में 600 से भी कम की कमी आई है। उनके कार्यकाल में 2015 से 2019 के बीच वामपंथी उग्रवाद के कारण सुरक्षाकर्मियों की हताहतों की संख्या में 56% की कमी आई है। शाह ने 31 मार्च, 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है और देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। नक्सलवाद के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता की नीति के तहत, वर्ष 2025 तक अब तक 90 नक्सली मारे गए हैं, 104 गिरफ्तार हुए हैं और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। 2024 में, 290 नक्सलियों का सफाया किया गया, 1090 गिरफ्तार हुए और 881 ने आत्मसमर्पण किया।
आतंकवाद पर नकेल: आतंकवाद के प्रति शाह के शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण के कारण जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित मौतों में 70 प्रतिशत की कमी आई है, साथ ही कुल मिलाकर आतंकवादी घटनाओं में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, जिससे कथित तौर पर पाकिस्तान नाराज़ हो गया। जवाब में, 22 अप्रैल को पहलगाम में शांति भंग करने के प्रयास में निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया गया। घाटी में कानून-व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और हाल के दिनों में पथराव की कोई घटना सामने नहीं आई है।
तीन तलाक और समान नागरिक संहिता (यूसीसी): शाह ने तीन तलाक के उन्मूलन और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की शुरुआत की भी देखरेख की।
नए आपराधिक कानून: अमित शाह ने तीन ऐतिहासिक कानूनों: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाते हुए भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कानूनों ने क्रमशः औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया।
राम मंदिर: अमित शाह ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के शांतिपूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अयोध्या में राम मंदिर के व्यवस्थित पुनर्निर्माण की देखरेख की।
पुलिस आधुनिकीकरण: उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग मिशन का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य पुलिस बल में संवेदनशीलता, गतिशीलता, जवाबदेही और तकनीक को बढ़ाना था। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किए गए, 2019 और 2024 के बीच 8,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत हुई।
जम्मू और कश्मीर परिसीमन: अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, शाह ने जम्मू और कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया की निगरानी की, जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में एक आवश्यक कदम था।
