ओली ने बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के नियंत्रण से बाहर होते जाने के कारण अंततः उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, सूत्रों ने पुष्टि की है कि विरोध प्रदर्शन तेज़ होने पर प्रधानमंत्री ओली दुबई भागने पर विचार कर रहे हैं। उनके जाने के लिए एक एयरलाइन को तैयार रखा गया है।

नेपाल में हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल की पिटाई कर दी। यह हमला उस समय हुआ जब राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में हज़ारों जेनरेशन ज़ेड प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। बढ़ते दबाव के बीच, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। यह इस्तीफ़ा प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उनके कार्यालय में घुसने के कुछ ही घंटों बाद दिया गया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई दिनों से चल रही हिंसक झड़पों के बाद यह इस्तीफ़ा दिया गया है, जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए हैं और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं। 

इससे पहले, ओली ने बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के नियंत्रण से बाहर होते जाने के कारण अंततः उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, सूत्रों ने पुष्टि की है कि विरोध प्रदर्शन तेज़ होने पर प्रधानमंत्री ओली दुबई भागने पर विचार कर रहे हैं। उनके जाने के लिए एक एयरलाइन को तैयार रखा गया है। बढ़ते दबाव के बीच, प्रधानमंत्री ने पहले ही उप-प्रधानमंत्री को कार्यकारी ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी हैं, जिससे संकेत मिलता है कि प्रदर्शनकारियों के साथ आगे के टकराव से बचने के लिए वह निकट भविष्य में देश छोड़ सकते हैं। ओली के इस्तीफ़े से कुछ घंटे पहले, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बालकोट स्थित उनके निजी आवास में आग लगा दी और सोमवार के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और घायलों की जवाबदेही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी नेता पुष्प कमल दहल (प्रचंड), नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और गृह मंत्री तथा संचार मंत्री समेत कई सरकारी मंत्रियों समेत अन्य प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के घरों में भी तोड़फोड़ की। 

सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद ये विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जिसके बारे में अधिकारियों का दावा था कि यह प्रतिबंध गलत सूचनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी था। सरकार के इस फैसले और भ्रष्टाचार के व्यापक मुद्दों से नाराज़ जेनरेशन ज़ेड युवा आंदोलन ने देश भर में बड़ी संख्या में रैली निकाली। हिंसा सोमवार को चरम पर पहुँची, जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 19 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में बाढ़ तथा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर भीषण मानसूनी तबाही का गहन जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित लोगों और आपदा राहत कर्मियों से संवाद स्थापित कर राज्य में त्वरित पुनर्वास एवं केंद्रीय सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और भारी मानसूनी बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया था। नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति का आकलन करते हुए मोदी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों के साथ बातचीत की।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृतियाँ, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान और पशुधन के लिए मिनी किट जारी करने का काम भी किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।

हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन देखते हुए नरेंद्र मोदी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ रहे। बाद में मोदी ने एक्स पर लिखा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित कुछ लोगों से बातचीत की। उनकी पीड़ा के साथ ही त्रासदी से हुआ नुकसान मन को व्यथित करने वाला है। खराब मौसम का संकट झेल रहे हर व्यक्ति तक राहत और सहायता पहुंचे, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने लिखा कि हवाई सर्वेक्षण के जरिए हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति का जायजा लिया। इस कठिन समय में हम प्रदेश के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग के लिए 35 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का राज्य दौरा राहत और बहाली कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

शिमला में ध्वजारोहण समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, सिंह ने कहा कि लगभग ₹3.5 करोड़ की लागत से खरीदे गए ये वाहन मानसून से हुए व्यापक नुकसान के बाद सड़क बहाली और बचाव कार्यों में लगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों की सहायता करेंगे। मंत्री ने कहा, "आज (9 सितंबर) मुझे खुशी है कि ये वाहन ऐसे समय में जारी किए जा रहे हैं जब राज्य भर में बचाव और बहाली का काम चल रहा है। लेकिन मुझे इस बात का भी गहरा दुख है कि इन अभियानों के दौरान, हमारे दो पीडब्ल्यूडी ऑपरेटरों ने अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी। हम उनके परिवारों के साथ हैं और उन्हें पूरा सहयोग देंगे।"

33 वर्षीय मेयर बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर युवाओं का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि वे पूरी तरह युवाओं के साथ खड़े हैं और नेताओं को चेतावनी दी कि इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा न उठाएं। उनकी यह बात युवाओं को पसंद आई और वे उन्हें एक नए विकल्प के रूप में देखने लगे हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर काठमांडू में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दे दिया। नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री पद से के.पी. शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने यह जानकारी दी। अब काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह, जिन्हें लोग बालेन शाह कहते हैं, नए प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर चर्चा में हैं। 33 वर्षीय मेयर बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर युवाओं का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि वे पूरी तरह युवाओं के साथ खड़े हैं और नेताओं को चेतावनी दी कि इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा न उठाएं। उनकी यह बात युवाओं को पसंद आई और वे उन्हें एक नए विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। 

नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अपने पद से इस्तीफा देने से कुछ मिनट पहले, जेनरेशन जेड के प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर परिसर की एक इमारत में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने भक्तपुर के बालकोट क्षेत्र में ओली के आवास और अन्य वरिष्ठ नेताओं के घरों में भी आग लगा दी। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिए जाने के बाद से यह विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरों में नजर आया कि जब इमारत में आग लगी हुई थी, तब भी हजारों प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए और झंडे लहराते हुए संसद की ओर मार्च करते रहे।

प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार परिसर के पश्चिमी द्वार को तोड़कर उसमें भी प्रवेश किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने द्वार को आग लगा दी और नेपाल के केंद्रीय प्रशासनिक परिसर में जबरन घुस गए। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के नाइकाप स्थित आवास को भी आग लगा दी गई थी, जिसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। विरोध प्रदर्शनों में अब तक 19 लोग मारे गए हैं और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बढ़ते दबाव के बीच ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका इस्तीफ़ा सैकड़ों प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उनके कार्यालय में घुसने के कुछ ही देर बाद आया।

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन के साथ कथित तौर पर मारपीट और उत्पीड़न का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन के साथ कथित तौर पर मारपीट और उत्पीड़न का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। घटना रानी अवंतीबाई नगर इलाके में हुई। वायरल वीडियो में महिला का ससुर उसे सरेआम लाठियों से बार-बार पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मुकेश राजपूत की बहन से उत्पीड़न की शिकायत पर रविवार को उनके ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में, उसने लंबे समय से चल रही घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और कहा कि उसके ससुराल वाले उसे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रीना ने दावा किया कि उसके ससुर और देवर ने नहाते समय चुपके से उसका वीडियो बना लिया। जब उसने विरोध किया, तो उसके ससुर ने उसे बंदूक की बट से पीटा। 

सने आगे आरोप लगाया कि जब उसने भागने की कोशिश की, तो उसके देवर ने सड़क पर लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। इस वीडियो पर स्थानीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है और पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है।

शिकायतकर्ता, जिसकी पहचान रीना राजपूत के रूप में हुई है, की शादी एटा के रानी अवंतीबाई नगर में 17 साल पहले हुई थी। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन, शिकायतकर्ता रीना राजपूत ने आरोप लगाया, "मेरी दो बेटियाँ हैं, इसलिए मेरे ससुराल वाले मुझे पीटते हैं। वे मुझे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे हैं और किसी कारण से वे मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं।"

पुलिस के अनुसार अपनी शिकायत में सांसद की बहन रीना सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके ससुर लक्ष्मण सिंह, देवर राजेश और गिरीश ने उन पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। उनका दावा है कि रविवार दोपहर जब वह बाथरूम में नहा रही थीं, तो उनके देवर गिरीश और ससुर लक्ष्मण सिंह ने खिड़की से उनका वीडियो बनाने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया, तो उनके साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट की गई।

रीना सिंह का दावा है कि उनके ससुर ने अपनी लाइसेंसी राइफल निकाली और उन्हें धमकाते हुए कहा, ‘‘मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।’’ उनके ससुर ने कथित तौर पर उन्हें डंडे से भी मारा। सांसद की बहन ने आरोप लगाया कि उनके देवर राजेश ने उन पर धारदार चाकू से हमला किया, जिससे उनके हाथ में चोट आई, जबकि गिरीश ने भी उन पर लोहे की रॉड से हमला किया।

पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में रीना सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट के बाद भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं। सहावर के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) चमन कुमार गोस्वामी ने बताया कि शिकायत के आधार पर लक्ष्मण सिंह, राजेश और गिरीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा, ‘‘मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ भारत में डेनमार्क के राजदूत रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन के साथ अद्भुत बैठक हुई और डेनमार्क-तेलंगाना साझेदारी को मजबूत करने और इसे आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

 भारत में डेनमार्क के राजदूत रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन ने यहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और जलवायु स्थिरता, शिक्षा, हरित ऊर्जा और किसानों तथा महिलाओं के सशक्तीकरण सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावना पर चर्चा की।

रेड्डी ने शनिवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि क्रिस्टेंसन ने शुक्रवार शाम यहां मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने तथा रॉयल डेनिश दूतावास ने राज्य सरकार के ‘तेलंगाना राइजिंग 2047’ में भागीदार बनने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ भारत में डेनमार्क के राजदूत रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन के साथ अद्भुत बैठक हुई और डेनमार्क-तेलंगाना साझेदारी को मजबूत करने और इसे आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

अमेरिका इसलिए टेंशन में आ जाएगा क्योंकि आसिम मुनीर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का लालच देकर आए हैं। लेकिन ये नहीं बताकर आए कि जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और चीन तक नहीं टिक पाया। वहां अमेरिका क्या ही कर लेगा।

पाकिस्तान का वो सूबा जो न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते आ रहे हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। उन वीडियोज को बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने भी शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग रहे हैं। रिपबल्किन ऑफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने टैंक उतार दिए हैं। बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स की दलेरी देख आसिम मुनीर इतना बौखला गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में आजादी की चिंगारी बुझाने के लिए भेज दिया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों के साथ जो हुआ उसे देखकर भारत खुश हो जाएगा। 

ये तस्वीरें अमेरिका को हिलाकर रख देंगी। अमेरिका इसलिए टेंशन में आ जाएगा क्योंकि आसिम मुनीर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का लालच देकर आए हैं। लेकिन ये नहीं बताकर आए कि जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और चीन तक नहीं टिक पाया। वहां अमेरिका क्या ही कर लेगा। आसिम मुनीर अमेरिका से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित करवा आए। लेकिन अब इसकी कीमत पाकिस्तान के सैनिकों को चुकानी पड़ रही है। बलूचों ने पाकिस्तानी सैनिकों की ऐसी हालत की है कि वो कपड़े छोड़कर भाग रहे हैं। 

बलूच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 6 हजार से ज्यादा सैनिकों ने बलूचिस्तान में ड्यूटी करने से मना कर दिया। ये हजारों सैनिक बलूचिस्तान से पोस्टिंग और ट्रांसफर चाहते हैं। इसे से घबराकर आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की सड़कों पर टैंक उतार दिए हैं। लेकिन इससे बलूचिस्तान में आजादी की जंग और भी ज्यादा भड़क जाएगी। विदेश में रहने वाले एक पाकिस्तानी पत्रकार ताहा सिद्दीकी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूच रिपब्लिकन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 9 महीनों में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक बलूचों के हमलों में मारे गए हैं। हालांकि असली आंकड़ा 500 से ज्यादा बताया जा रहा है। बलूचों के साथ साथ पश्तून भी अब पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं। कुछ दिन पहले टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को कब्जे में ले लिया। उसके सामने बैठकर चाय पीने लगे। 

दरअसल, 1990 के दशक में तेल को लेकर जो जंग मिडिल ईस्ट में शुरू हुई थी वैसी ही जंग इस बार बलूचिस्तान में शुरू हो गई है। लेकिन इस बार लड़ाई तेल की नहीं बल्कि रेयर अर्थ एलिमेंट की है। 20वीं शताब्दी तेल के नाम थी लेकिन कहा जा रहा है कि 21वीं शताब्दी रेयर अर्थ मिनिरल्स के नाम होगी। बलूचिस्तान इस वक्त रेयर अर्थ एलिमेंट के ढेर पर बैठा है। इस खजाने में अमेरिका को भी हिस्सा चाहिए।  

पुतिन ने चीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि यह कोई रहस्य नहीं है, मैंने उन्हें (मोदी को) बताया कि अलास्का में हमने क्या बात की थी। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025, 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में आयोजित किया गया था, जिसमें पुतिन सहित 20 से ज़्यादा नेताओं और दस अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया था।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलासा किया कि उन्होंने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी रूसी निर्मित ऑरस लिमोजिन कार में यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी थी। रूसी समाचार एजेंसी टीएएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, व्लादिमीर पुतिन ने चीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि यह कोई रहस्य नहीं है, मैंने उन्हें (मोदी को) बताया कि अलास्का में हमने क्या बात की थी। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025, 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में आयोजित किया गया था, जिसमें पुतिन सहित 20 से ज़्यादा नेताओं और दस अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया था।

रूसी राष्ट्रपति ने कार में सवार होने से पहले मोदी के आने का लगभग 10 मिनट तक इंतज़ार किया। बैठक स्थल तक पहुँचने में लगभग 15 मिनट लगे, लेकिन उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखने के लिए कार में 45 मिनट और बिताए। रूसी राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन वेस्टीएफएम की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों नेताओं ने होटल पहुँचते हुए, जहाँ उनकी टीमों के सदस्य उनसे मिलने वाले थे, आमने-सामने बातचीत जारी रखी। हालाँकि, होटल पहुँचने पर, वे रूसी राष्ट्रपति की लिमोज़ीन से नहीं उतरे और 45 मिनट तक बातचीत जारी रखी। बाद में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि दोनों नेताओं ने कार में लगभग एक घंटे तक एकांत में बातचीत की। पेसकोव ने पुतिन की चीन यात्रा को कवर कर रहे एक पूल टीवी रिपोर्टर से कहा, वह इस महत्वपूर्ण बातचीत में बाधा नहीं डालना चाहते थे। लेकिन कार की 'घर की दीवारों' ने भी इसमें भूमिका निभाई।

हम आपको बता दें कि वर्ष 2008 से लागू एसओओ व्यवस्था फरवरी 2024 से ठप थी, क्योंकि राज्य लगातार जातीय हिंसा और अविश्वास के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में इस समझौते की बहाली न केवल वार्ता-आधारित समाधान को पुनर्जीवित करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मणिपुर यात्रा से पहले केंद्र और मणिपुर सरकार ने आज कुकी-जो समूहों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सभी पक्ष मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को मुक्त आवागमन के लिए खोलने और उग्रवादी शिविरों को स्थानांतरित करने पर सहमत हुए हैं। हम आपको बता दें कि त्रिपक्षीय ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस’ (एसओओ) समझौते में आधारभूत नियमों पर पुनः बातचीत की गई है।

तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति एवं स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की है। साथ ही निर्धारित शिविरों की संख्या को कम करने, हथियारों को निकटतम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)/सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शिविरों में सौंपने और विदेशी नागरिकों (यदि कोई हो) को सूची से हटाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के कड़े भौतिक सत्यापन पर भी सहमति व्यक्त की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एक संयुक्त निगरानी समूह आधारभूत नियमों के प्रवर्तन पर बारीकी से नजर रखेगा और भविष्य में उल्लंघनों से सख्ती से निपटेगा। साथ ही एसओओ समझौते की समीक्षा भी करेगा।

हम आपको बता दें कि वर्ष 2008 से लागू एसओओ व्यवस्था फरवरी 2024 से ठप थी, क्योंकि राज्य लगातार जातीय हिंसा और अविश्वास के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में इस समझौते की बहाली न केवल वार्ता-आधारित समाधान को पुनर्जीवित करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मणिपुर यात्रा से पहले केंद्र और मणिपुर सरकार ने आज कुकी-जो समूहों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सभी पक्ष मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को मुक्त आवागमन के लिए खोलने और उग्रवादी शिविरों को स्थानांतरित करने पर सहमत हुए हैं। हम आपको बता दें कि त्रिपक्षीय ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस’ (एसओओ) समझौते में आधारभूत नियमों पर पुनः बातचीत की गई है।

तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति एवं स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की है। साथ ही निर्धारित शिविरों की संख्या को कम करने, हथियारों को निकटतम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)/सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शिविरों में सौंपने और विदेशी नागरिकों (यदि कोई हो) को सूची से हटाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के कड़े भौतिक सत्यापन पर भी सहमति व्यक्त की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एक संयुक्त निगरानी समूह आधारभूत नियमों के प्रवर्तन पर बारीकी से नजर रखेगा और भविष्य में उल्लंघनों से सख्ती से निपटेगा। साथ ही एसओओ समझौते की समीक्षा भी करेगा।

तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति एवं स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की है। साथ ही निर्धारित शिविरों की संख्या को कम करने, हथियारों को निकटतम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)/सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शिविरों में सौंपने और विदेशी नागरिकों (यदि कोई हो) को सूची से हटाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के कड़े भौतिक सत्यापन पर भी सहमति व्यक्त की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एक संयुक्त निगरानी समूह आधारभूत नियमों के प्रवर्तन पर बारीकी से नजर रखेगा और भविष्य में उल्लंघनों से सख्ती से निपटेगा। साथ ही एसओओ समझौते की समीक्षा भी करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने हालिया जीएसटी सुधारों को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला बताया, जो कर प्रणाली को सरल बनाकर आम आदमी का पैसा बचाएगा और अर्थव्यवस्था को मज़बूती देगा। उन्होंने इन सुधारों को दिवाली से पहले 'डबल धमाका' और 'अगली पीढ़ी का सुधार' करार दिया, जिससे उपभोग और विकास दर में वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा अनुमोदित व्यापक सुधारों की सराहना की और इन्हें भारत की आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फ़ैसला बताया। दिल्ली के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से बातचीत करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी अब सरल हो गया है और दिवाली से पहले इन सुधारों को 'डबल धमाका' बताया। उन्होंने कहा कि अब जीएसटी और भी सरल हो गया है... 22 सितंबर को, जो कि नवरात्रि का पहला दिन है, अगली पीढ़ी का सुधार लागू हो जाएगा क्योंकि ये सभी चीजें निश्चित रूप से 'मातृशक्ति' से जुड़ी हैं।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी आज़ाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। दरअसल, ये सुधार देश के लिए समर्थन और विकास का दोहरा लाभ हैं। एक तरफ़ देश के आम लोगों का पैसा बचेगा, तो दूसरी तरफ़ देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी। उन्होंने कहा कि आठ साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ था, तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। यह चर्चा मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू नहीं हुई। ये चर्चाएँ पहले भी होती थीं, लेकिन कभी कोई काम नहीं हुआ।

मोदी ने कहा कि कोई नहीं भूल सकता कि कांग्रेस सरकार ने आपका मासिक बजट कैसे बढ़ा दिया था... वे बच्चों की टॉफियों पर भी 21% टैक्स लगाते थे। अगर मोदी ने ऐसा किया होता, तो वे मेरे बाल नोच लेते। उन्होंने कहा कि जीएसटी में किए गए सुधारों का सारांश यह है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में पाँच रत्न जोड़ देगा। पहला, कर प्रणाली सरल हो जाएगी। भारत के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, उपभोग और विकास दर में वृद्धि होगी, व्यापार करने में आसानी होगी, निवेश और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, और एक विकसित भारत के लिए सहकारी संघवाद मज़बूत होगा।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए एक और लाभ फिटनेस सेक्टर में होने वाला है। जिम, सैलून, योग जैसी सेवाओं पर टैक्स कम कर दिया गया है, यानी हमारे युवा फिट भी रहेंगे और हिट भी। उन्होंने कहा कि लाल किले से मैंने वोकल फॉर लोकल,  स्वदेशी अपनाने का बड़ा आह्वान किया है। स्वदेशी यानि, जो कुछ भी हमारे देश में पैदा होता है, बनता है, जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंध है... वो मेरे लिए स्वदेशी है। इसलिए हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी का बोर्ड लगाकार हमें इस पर गर्व करना चाहिए। 

रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में रखा जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले का दायरा देशव्यापी भी बढ़ा दिया और घोषणा की कि वह इस मामले पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करेगी।

1980 के दशक के आरंभ से ही राजनीतिक रूप से अलग अलग मत रखने वाले गांधी परिवार के सदस्य आम सहमति के एक दुर्लभ क्षण में दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित फैसले का स्वागत करने के लिए एक साथ आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और कृमिनाशक दवा देने के बाद वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाए। हालाँकि, रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में रखा जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले का दायरा देशव्यापी भी बढ़ा दिया और घोषणा की कि वह इस मामले पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करेगी। 

आवारा पशुओं को छोड़ने पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें कृमिनाशक दवा दी जाए, टीका लगाया जाए और वापस उसी इलाके में भेज दिया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण करुणामय और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। इससे पहले, उन्होंने पिछले निर्देश की आलोचना करते हुए कहा था कि यह क्रूर, अदूरदर्शी और करुणा से रहित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रमुख पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी, जिन्होंने पहले के आदेश का कड़ा विरोध किया था।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि स्थानांतरण और डर कुत्तों के काटने के मुख्य कारण हैं और इस बात को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया कि आक्रामक कुत्ते की क्या परिभाषा है। गांधी ने यह भी बताया कि यह फ़ैसला पूरे देश में लागू होगा और नगर निकायों से उचित पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्र स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि 25 सालों में पहली बार, सरकार ने संसद में कहा है कि वह इस कार्यक्रम के लिए 2,500 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।

पुल के नीचे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा था जिसमें दिवंगत लोकगायिका शारदा सिन्हा के गीत बज रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी का बिहारी अंदाज भी देखने को मिला। पुल पर से लोगों का अभिवादन करते हुए उन्होंने अपने कंधे पर रखे गमछा को हाथ में लेकर लहराया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बेगूसराय में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर गंगा नदी पर निर्मित औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। 8.15 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 1.86 किलोमीटर लंबा छह लेन का पुल भी शामिल है, जिसे 1,870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। 

पुल के नीचे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा था जिसमें दिवंगत लोकगायिका शारदा सिन्हा के गीत बज रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी का बिहारी अंदाज भी देखने को मिला। पुल पर से लोगों का अभिवादन करते हुए उन्होंने अपने कंधे पर रखे गमछा को हाथ में लेकर लहराया। इस पुल से उत्तर बिहार के जिलों जैसे बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया और अररिया और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों जैसे शेखपुरा, नवादा और लखीसराय के बीच चलने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त यात्रा दूरी में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। यह पुल क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी यातायात की भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि पहले इन वाहनों को चक्कर लगाना पड़ता था।

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के बेगूसराय दौरे के दौरान एक रोड शो भी किया और जनता का अभिवादन किया। एएनआई से बात करते हुए, बेगूसराय के ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम) तुषार सिंगला ने इस दिन को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आज न केवल बेगूसराय के लिए, बल्कि पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बेगूसराय के लोगों के लिए यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचे... इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है... यह पुल पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा... यह एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना है। 

इससे पहले, प्रधानमंत्री ने बिहार के गया ज़िले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गया ज़िले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने "भ्रष्ट" विपक्ष पर तीखा हमला बोला और राज्य में राजद और कांग्रेस की पिछली सरकारों के शासन की भी आलोचना की। प्रधानमंत्री मोदी ने गया से दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई।

शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत और नमो भारत ट्रेनों के बाद देश में शुरू की गई तीसरी आधुनिक ट्रेन है। उन्होंने कहा कि यह "त्रि-शक्ति" भारतीय रेलवे को बदल देगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में केंद्र की BJP सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद दी है। बंगाल में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जितना पैसा कांग्रेस की UPA सरकार ने अपने 10 साल में दिया था।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में विभिन्न मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा और सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मोदी ने मेट्रो की सवारी की और मेट्रो परियोजनाओं में शामिल स्कूली छात्रों और निर्माण श्रमिकों से बातचीत की। इस  दौरान मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल में विकास को गति देने का अवसर मिला... सभी खुश हैं कि कोलकाता के सार्वजनिक परिवहन में प्रगति हुई है... मैं इन विकास परियोजनाओं के लिए कोलकाता के लोगों को बधाई देता हूं।

वहीं, कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ऐसे समय में आया हूँ जब दुर्गा पूजा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। बड़ा बाजार से लेकर पार्क स्ट्रीट तक, कोलकाता इस उत्सव की तैयारी और सजावट में व्यस्त है। खुशी और आस्था के इस उत्सव में जब विकास का उत्सव भी जुड़ जाता है, तो खुशी दोगुनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि भाजपा मानती है,  भाजपा की श्रद्धा है - जब बंगाल का उदय होगा, तभी विकसित भारत बनेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में केंद्र की BJP सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद दी है। बंगाल में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जितना पैसा कांग्रेस की UPA सरकार ने अपने 10 साल में दिया था। उससे 3 गुना से ज्यादा पैसा हमारी भारत सरकार ने बंगाल को दिया है। रेलवे के लिए भी बंगाल का बजट पहले की तुलना में तीन गुना बढ़ाया गया है। लेकिन, बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं...उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। वो पैसा TMC काडर पर खर्च होता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल... देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है।