दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करने के प्रति आशावाद व्यक्त किया, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना और आगामी 15 वर्षों में भारत में न्यूजीलैंड से 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना है। एक्स पर हुए महत्वपूर्ण समझौते के बारे में जानकारी देते हुए लक्सन ने कहा कि भारत को न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर टैरिफ हटा दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने के लिए टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से इस महत्वाकांक्षी समझौते के संपन्न होने की घोषणा की, जो रिकॉर्ड नौ महीनों में साकार हुआ। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करने के प्रति आशावाद व्यक्त किया, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना और आगामी 15 वर्षों में भारत में न्यूजीलैंड से 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना है। एक्स पर हुए महत्वपूर्ण समझौते के बारे में जानकारी देते हुए लक्सन ने कहा कि भारत को न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर टैरिफ हटा दिए गए हैं।

लक्सन ने पोस्ट किया कि न्यूजीलैंड-भारत मुक्त व्यापार समझौते के समापन के बाद मैंने अभी-अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। इस मुक्त व्यापार समझौते से भारत को होने वाले हमारे 95% निर्यात पर शुल्क कम हो गया है या पूरी तरह से हटा दिया गया है। अनुमान है कि अगले दो दशकों में न्यूजीलैंड से भारत को होने वाला निर्यात प्रति वर्ष 1.1 अरब डॉलर से 1.3 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस कदम से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और न्यूजीलैंड के लोगों को अधिक वेतन मिलेगा क्योंकि उन्हें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक तक पहुंच प्राप्त होगी।

व्यापार को बढ़ावा देने का मतलब है न्यूजीलैंड में अधिक रोजगार, अधिक वेतन और मेहनती न्यूजीलैंडवासियों के लिए अधिक अवसर। यह समझौता हमारे दोनों देशों के बीच मजबूत मित्रता को और मजबूत करता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इससे न्यूजीलैंड के व्यवसायों को 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच प्राप्त होगी

ओली ने बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के नियंत्रण से बाहर होते जाने के कारण अंततः उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, सूत्रों ने पुष्टि की है कि विरोध प्रदर्शन तेज़ होने पर प्रधानमंत्री ओली दुबई भागने पर विचार कर रहे हैं। उनके जाने के लिए एक एयरलाइन को तैयार रखा गया है।

नेपाल में हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल की पिटाई कर दी। यह हमला उस समय हुआ जब राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में हज़ारों जेनरेशन ज़ेड प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। बढ़ते दबाव के बीच, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। यह इस्तीफ़ा प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उनके कार्यालय में घुसने के कुछ ही घंटों बाद दिया गया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई दिनों से चल रही हिंसक झड़पों के बाद यह इस्तीफ़ा दिया गया है, जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए हैं और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं। 

इससे पहले, ओली ने बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के नियंत्रण से बाहर होते जाने के कारण अंततः उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, सूत्रों ने पुष्टि की है कि विरोध प्रदर्शन तेज़ होने पर प्रधानमंत्री ओली दुबई भागने पर विचार कर रहे हैं। उनके जाने के लिए एक एयरलाइन को तैयार रखा गया है। बढ़ते दबाव के बीच, प्रधानमंत्री ने पहले ही उप-प्रधानमंत्री को कार्यकारी ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी हैं, जिससे संकेत मिलता है कि प्रदर्शनकारियों के साथ आगे के टकराव से बचने के लिए वह निकट भविष्य में देश छोड़ सकते हैं। ओली के इस्तीफ़े से कुछ घंटे पहले, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बालकोट स्थित उनके निजी आवास में आग लगा दी और सोमवार के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और घायलों की जवाबदेही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी नेता पुष्प कमल दहल (प्रचंड), नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और गृह मंत्री तथा संचार मंत्री समेत कई सरकारी मंत्रियों समेत अन्य प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के घरों में भी तोड़फोड़ की। 

सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद ये विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जिसके बारे में अधिकारियों का दावा था कि यह प्रतिबंध गलत सूचनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी था। सरकार के इस फैसले और भ्रष्टाचार के व्यापक मुद्दों से नाराज़ जेनरेशन ज़ेड युवा आंदोलन ने देश भर में बड़ी संख्या में रैली निकाली। हिंसा सोमवार को चरम पर पहुँची, जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 19 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

33 वर्षीय मेयर बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर युवाओं का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि वे पूरी तरह युवाओं के साथ खड़े हैं और नेताओं को चेतावनी दी कि इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा न उठाएं। उनकी यह बात युवाओं को पसंद आई और वे उन्हें एक नए विकल्प के रूप में देखने लगे हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर काठमांडू में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दे दिया। नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री पद से के.पी. शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने यह जानकारी दी। अब काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह, जिन्हें लोग बालेन शाह कहते हैं, नए प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर चर्चा में हैं। 33 वर्षीय मेयर बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर युवाओं का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि वे पूरी तरह युवाओं के साथ खड़े हैं और नेताओं को चेतावनी दी कि इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा न उठाएं। उनकी यह बात युवाओं को पसंद आई और वे उन्हें एक नए विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। 

नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अपने पद से इस्तीफा देने से कुछ मिनट पहले, जेनरेशन जेड के प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर परिसर की एक इमारत में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने भक्तपुर के बालकोट क्षेत्र में ओली के आवास और अन्य वरिष्ठ नेताओं के घरों में भी आग लगा दी। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिए जाने के बाद से यह विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरों में नजर आया कि जब इमारत में आग लगी हुई थी, तब भी हजारों प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए और झंडे लहराते हुए संसद की ओर मार्च करते रहे।

प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार परिसर के पश्चिमी द्वार को तोड़कर उसमें भी प्रवेश किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने द्वार को आग लगा दी और नेपाल के केंद्रीय प्रशासनिक परिसर में जबरन घुस गए। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के नाइकाप स्थित आवास को भी आग लगा दी गई थी, जिसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। विरोध प्रदर्शनों में अब तक 19 लोग मारे गए हैं और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बढ़ते दबाव के बीच ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका इस्तीफ़ा सैकड़ों प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उनके कार्यालय में घुसने के कुछ ही देर बाद आया।

पुतिन ने चीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि यह कोई रहस्य नहीं है, मैंने उन्हें (मोदी को) बताया कि अलास्का में हमने क्या बात की थी। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025, 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में आयोजित किया गया था, जिसमें पुतिन सहित 20 से ज़्यादा नेताओं और दस अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया था।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलासा किया कि उन्होंने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी रूसी निर्मित ऑरस लिमोजिन कार में यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी थी। रूसी समाचार एजेंसी टीएएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, व्लादिमीर पुतिन ने चीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि यह कोई रहस्य नहीं है, मैंने उन्हें (मोदी को) बताया कि अलास्का में हमने क्या बात की थी। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025, 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में आयोजित किया गया था, जिसमें पुतिन सहित 20 से ज़्यादा नेताओं और दस अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया था।

रूसी राष्ट्रपति ने कार में सवार होने से पहले मोदी के आने का लगभग 10 मिनट तक इंतज़ार किया। बैठक स्थल तक पहुँचने में लगभग 15 मिनट लगे, लेकिन उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखने के लिए कार में 45 मिनट और बिताए। रूसी राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन वेस्टीएफएम की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों नेताओं ने होटल पहुँचते हुए, जहाँ उनकी टीमों के सदस्य उनसे मिलने वाले थे, आमने-सामने बातचीत जारी रखी। हालाँकि, होटल पहुँचने पर, वे रूसी राष्ट्रपति की लिमोज़ीन से नहीं उतरे और 45 मिनट तक बातचीत जारी रखी। बाद में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि दोनों नेताओं ने कार में लगभग एक घंटे तक एकांत में बातचीत की। पेसकोव ने पुतिन की चीन यात्रा को कवर कर रहे एक पूल टीवी रिपोर्टर से कहा, वह इस महत्वपूर्ण बातचीत में बाधा नहीं डालना चाहते थे। लेकिन कार की 'घर की दीवारों' ने भी इसमें भूमिका निभाई।

हम आपको बता दें कि वर्ष 2008 से लागू एसओओ व्यवस्था फरवरी 2024 से ठप थी, क्योंकि राज्य लगातार जातीय हिंसा और अविश्वास के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में इस समझौते की बहाली न केवल वार्ता-आधारित समाधान को पुनर्जीवित करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मणिपुर यात्रा से पहले केंद्र और मणिपुर सरकार ने आज कुकी-जो समूहों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सभी पक्ष मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को मुक्त आवागमन के लिए खोलने और उग्रवादी शिविरों को स्थानांतरित करने पर सहमत हुए हैं। हम आपको बता दें कि त्रिपक्षीय ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस’ (एसओओ) समझौते में आधारभूत नियमों पर पुनः बातचीत की गई है।

तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति एवं स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की है। साथ ही निर्धारित शिविरों की संख्या को कम करने, हथियारों को निकटतम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)/सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शिविरों में सौंपने और विदेशी नागरिकों (यदि कोई हो) को सूची से हटाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के कड़े भौतिक सत्यापन पर भी सहमति व्यक्त की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एक संयुक्त निगरानी समूह आधारभूत नियमों के प्रवर्तन पर बारीकी से नजर रखेगा और भविष्य में उल्लंघनों से सख्ती से निपटेगा। साथ ही एसओओ समझौते की समीक्षा भी करेगा।

हम आपको बता दें कि वर्ष 2008 से लागू एसओओ व्यवस्था फरवरी 2024 से ठप थी, क्योंकि राज्य लगातार जातीय हिंसा और अविश्वास के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में इस समझौते की बहाली न केवल वार्ता-आधारित समाधान को पुनर्जीवित करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मणिपुर यात्रा से पहले केंद्र और मणिपुर सरकार ने आज कुकी-जो समूहों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सभी पक्ष मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को मुक्त आवागमन के लिए खोलने और उग्रवादी शिविरों को स्थानांतरित करने पर सहमत हुए हैं। हम आपको बता दें कि त्रिपक्षीय ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस’ (एसओओ) समझौते में आधारभूत नियमों पर पुनः बातचीत की गई है।

तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति एवं स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की है। साथ ही निर्धारित शिविरों की संख्या को कम करने, हथियारों को निकटतम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)/सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शिविरों में सौंपने और विदेशी नागरिकों (यदि कोई हो) को सूची से हटाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के कड़े भौतिक सत्यापन पर भी सहमति व्यक्त की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एक संयुक्त निगरानी समूह आधारभूत नियमों के प्रवर्तन पर बारीकी से नजर रखेगा और भविष्य में उल्लंघनों से सख्ती से निपटेगा। साथ ही एसओओ समझौते की समीक्षा भी करेगा।

तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति एवं स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की है। साथ ही निर्धारित शिविरों की संख्या को कम करने, हथियारों को निकटतम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)/सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शिविरों में सौंपने और विदेशी नागरिकों (यदि कोई हो) को सूची से हटाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के कड़े भौतिक सत्यापन पर भी सहमति व्यक्त की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एक संयुक्त निगरानी समूह आधारभूत नियमों के प्रवर्तन पर बारीकी से नजर रखेगा और भविष्य में उल्लंघनों से सख्ती से निपटेगा। साथ ही एसओओ समझौते की समीक्षा भी करेगा।

भारत, चीन, रूस और ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के साथ, ब्रिक्स के सदस्य हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसके बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बार-बार दावा किया है कि यह वाशिंगटन के हितों के खिलाफ काम कर रहा है और उसने टैरिफ लगाने की धमकी दी है।

ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा ने मंगलवार (स्थानीय समय) को टैरिफ पर चर्चा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की "किसी भी समय कॉल करने" की पेशकश को अस्वीकार कर दिया, और कहा कि वह इसके बजाय भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के शी जिनपिंग को कॉल करना पसंद करेंगे। हालांकि, लूला ने अपने रूसी समकक्ष राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अभी यात्रा नहीं कर सकते हैं। लूला ने ब्रासीलिया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं ट्रंप को किसी भी बातचीत के लिए फ़ोन नहीं करने वाला, क्योंकि वह बात नहीं करना चाहते। लेकिन निश्चिंत रहो, मरीना, मैं ट्रंप को सीओपी में आमंत्रित करने के लिए फ़ोन करूँगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जलवायु मुद्दे पर उनकी क्या राय है। मैं फ़ोन करने का शिष्टाचार दिखाऊँगा, मैं उन्हें फ़ोन करूँगा, मैं शी जिनपिंग को फ़ोन करूँगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करूँगा, मैं फ़ोन करूँगा। 

भारत, चीन, रूस और ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के साथ, ब्रिक्स के सदस्य हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसके बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बार-बार दावा किया है कि यह वाशिंगटन के हितों के खिलाफ काम कर रहा है और उसने टैरिफ लगाने की धमकी दी है। पिछले हफ़्ते, ट्रंप ने कहा था कि लूला दोनों देशों के बीच टैरिफ़ और अन्य विवादों पर चर्चा के लिए उन्हें किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था, वह जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं। ब्राज़ील के वित्त मंत्री फ़र्नांडो हद्दाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी का स्वागत किया और कहा कि लूला भी ऐसा ही महसूस करते हैं। ट्रम्प द्वारा ब्राज़ीलियाई उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका और ब्राज़ील के बीच तनाव बढ़ गया। इस बार ट्रम्प का यह कदम पूरी तरह से राजनीतिक है और इसका निशाना ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहा मुकदमा है। 

जायर बोल्सोनारो उनके एक सहयोगी हैं, जिन पर 2022 के चुनाव में उनकी हार को पलटने की कोशिश में कथित भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया था। स्थानीय कानूनों का पालन न करने वाली अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों पर अदालत द्वारा चलाए गए मुकदमे का भी ट्रम्प ने एक सार्वजनिक पत्र में ब्राज़ील के व्यापार शुल्क बढ़ाने के एक कारण के रूप में उल्लेख किया था। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने कहा कि पिछले साल ब्राज़ील के साथ ब्राज़ील का 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष था। ब्राज़ील के निर्यातकों, उनके प्रतिनिधि निकायों और राजनेताओं - जिनमें से कई बोल्सोनारो के मित्र हैं - ने ट्रम्प की कड़ी आलोचना की है और लूला से बातचीत करने का आग्रह किया है, कॉफ़ी, बीफ़ और संतरे के जूस संघों ने भी देश के बचाव में एकजुटता दिखाई है।

एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्रम्प के नए दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा था कि दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच सैन्य गतिरोध के दौरान पांच जेट मार गिराए गए एक बयान जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है और यह भी नहीं बताया गया है कि किस देश को नुकसान हुआ और इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौते का कारण व्यापार प्रस्ताव है।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार के दावों पर कटाक्ष किया है। प्रियंका ने पूछा कि अगर ऐसा है तो समझौता कहां है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्रम्प के नए दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा था कि दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच सैन्य गतिरोध के दौरान पांच जेट मार गिराए गए एक बयान जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है और यह भी नहीं बताया गया है कि किस देश को नुकसान हुआ और इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौते का कारण व्यापार प्रस्ताव है। 

चतुर्वेदी ने लिखा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बार-बार यह दोहराते रहते हैं कि व्यापार समझौते के तहत भारत-पाकिस्तान युद्धविराम पर सहमत हुए हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि भारत-अमेरिका के बीच अभी तक कोई व्यापार समझौता नहीं हुआ है? क्या इसीलिए राष्ट्रपति भारत पर दबाव बनाने के लिए इसे बार-बार दोहराते रहते हैं? चूँकि अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं है, सिर्फ़ आतंकवाद से जुड़ा समझौता है क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ़ इसी में माहिर है। डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को दावा किया कि हाल ही में भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान पांच जेट मार गिराए गए। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस पक्ष को नुकसान हुआ।

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया दावा किया है कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान “पांच विमान मार गिराए गए।’’ साथ ही उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव उनके हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किसी एक पक्ष के विमान मार गिराए गए या फिर वह दोनों पक्षों के नुकसान की बात कर रहे थे। भारत सैन्य टकराव समाप्त कराने के ट्रंप के दावे को वस्तुत: खारिज करते हुए यह कहता रहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता के बिना दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं के बीच सीधी बातचीत के बाद सैन्य कार्रवाइयां रोकीं। ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के लिए शुक्रवार को आयोजित रात्रिभोज के दौरान कहा, “एक तरफ भारत और दूसरी ओर पाकिस्तान था। दोनों के बीच सैन्य टकराव जारी था। विमान मार गिराए जा रहे थे... चार या पांच विमान। मुझे लगता है कि वास्तव में पांच विमान मार गिराए गए थे 

लक्षद्वीप प्रशासन के राजस्व विभाग ने इस संबंध में सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment - SIA) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत बिट्रा द्वीप के अधिग्रहण से वहां के समाज, संस्कृति, पर्यावरण और निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद जिस छोटे से द्वीप समूह ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं, वही बिट्रा द्वीप अब एक बार फिर चर्चा में है। इस बार कारण पर्यटन या प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस द्वीप को अब सुरक्षा कारणों से अधिग्रहित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप द्वीपसमूह के केवल 10 द्वीप ही ऐसे हैं जहां आबादी बसती है। उनमें से एक है बिट्रा, जो भले ही भौगोलिक रूप से छोटा हो, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से इसका महत्व अत्यंत बड़ा है। हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक मौजूदगी और समुद्री निगरानी के लिहाज से यह द्वीप बेहद अहम है। खासतौर पर चीन जैसे देश की बढ़ती समुद्री गतिविधियों को देखते हुए मोदी सरकार का मानना है कि बिट्रा को सैन्य दृष्टि से विकसित करना जरूरी है।

हम आपको बता दें कि 11 जुलाई 2025 को लक्षद्वीप प्रशासन के राजस्व विभाग ने इस संबंध में सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment - SIA) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत बिट्रा द्वीप के अधिग्रहण से वहां के समाज, संस्कृति, पर्यावरण और निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। हालांकि प्रशासन साफ कर चुका है कि ग्राम सभा या जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य नहीं है। लेकिन लक्षद्वीप के सांसद हमदुल्ला सईद ने इस प्रस्ताव का राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर विरोध करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि "बिट्रा जैसे पारंपरिक और शांत द्वीप को अचानक सैन्य जरूरतों के नाम पर खाली कराने की कोशिश न केवल स्थानीय लोगों के हक के खिलाफ है, बल्कि इससे सामाजिक अशांति भी फैलेगी।" सांसद सईद का आरोप है कि सरकार ने स्थानीय लोगों से कोई राय या सलाह नहीं ली और सीधे-सीधे अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी।

वहीं प्रशासन का कहना है कि हिंद महासागर में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह द्वीप बेहद संवेदनशील है। भविष्य में यहां किसी भी प्रकार की रक्षा सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं ताकि भारत अपनी समुद्री सीमाओं को और मज़बूत बना सके। हम आपको यह भी याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद लक्षद्वीप को 'टूरिज्म बनाम डिफेंस' के द्वंद्व में देखा जाने लगा है। हाल के वर्षों में सरकार ने लक्षद्वीप को 'ट्रांजिट हब' और 'नेवी फॉरवर्ड पोस्ट' के रूप में विकसित करने की योजनाएं बनाई हैं। बिट्रा द्वीप पर नजर डालें तो इसकी भौगोलिक स्थिति इसे अरब सागर में भारत की रणनीतिक पकड़ को और मजबूत करने में सहायक बना सकती है।

हम आपको बता दें कि इस छोटे से द्वीप पर करीब 105 परिवार रहते हैं, जो पीढ़ियों से वहीं बसे हैं। इसलिए लक्षद्वीप के सांसद हमदुल्ला सईद इस कदम का खुला विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में बिट्रा के निवासियों को भरोसा दिलाया कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने बिट्रा और लक्षद्वीप के नेताओं के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। हमने तय किया है कि बिट्रा के लोगों के साथ राजनीतिक और कानूनी स्तर पर संघर्ष करेंगे। सांसद सईद ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने पहले से ही लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों में रक्षा कार्यों के लिए ज़मीन अधिग्रहित कर रखी है, फिर भी बिट्रा जैसे पारंपरिक रूप से आबाद द्वीप को निशाना बनाना न तो उचित है और न ही स्वीकार्य। 

दूसरी ओर, सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) की प्रक्रिया अनिवार्य है। इसमें यह भी उल्लेख है कि 'परियोजना विकासकर्ता' के रूप में राजस्व विभाग की भूमिका होगी और इस सर्वे में स्थानीय ग्राम सभा सहित सभी हितधारकों से चर्चा की जाएगी। हालांकि प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि ग्राम सभाओं या भूमि मालिकों की सहमति अनिवार्य नहीं है। अधिसूचना के मुताबिक यह सर्वे दो माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह देखा जाये तो बिट्रा द्वीप पर अधिग्रहण का यह मुद्दा अब सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम स्थानीय अधिकार का विवाद बनता जा रहा है।

बहरहाल, बिट्रा जैसे छोटे द्वीपों पर यदि सरकार सैन्य अधिग्रहण करती है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित हो सकता है, लेकिन स्थानीयों के अधिकार और पारंपरिक जीवनशैली के संरक्षण का भी ध्यान रखना होगा। लक्षद्वीप के सांसद का विरोध इस ओर संकेत कर रहा है कि यह मुद्दा भविष्य में और भी बड़ा विवाद बन सकता है।

बीएमसी कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा की मांग को लेकर धरना देने और कार्य बहिष्कार की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ने सोमवार देर रात ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) एसोसिएशन के सदस्यों से भी मुलाकात की

ओडिशा में सोमवार को उस समय तनाव फैल गया जब भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के अतिरिक्त आयुक्त पर उनके कार्यालय के अंदर कथित तौर पर हमला किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने घटना की निंदा की है और अपराधियों और पर्दे के पीछे से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी की तलाश जारी है।

बीएमसी कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा की मांग को लेकर धरना देने और कार्य बहिष्कार की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ने सोमवार देर रात ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) एसोसिएशन के सदस्यों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री की अपील के बाद एसोसिएशन के सदस्यों ने सामूहिक अवकाश स्थगित कर दिया। बीजू जनता दल (बीजद) प्रमुख और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और अतिरिक्त आयुक्त पर क्रूर हमले की निंदा की।

पटनायक ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से त्वरित कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा, "मैं इस वीडियो को देखकर पूरी तरह स्तब्ध हूं। आज, बीएमसी के ओएएस एडिशनल कमिश्नर श्री रत्नाकर साहू, जो अतिरिक्त सचिव रैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं, को उनके कार्यालय से घसीटा गया और एक भाजपा पार्षद के सामने बेरहमी से लात-घूंसों से पीटा गया, जो कथित तौर पर एक हारे हुए भाजपा विधायक उम्मीदवार से जुड़े हैं।"

उन्होंने मुख्यमंत्री मांझी से न केवल उन लोगों के खिलाफ तत्काल और अनुकरणीय कार्रवाई करने को कहा जिन्होंने इस शर्मनाक हमले को अंजाम दिया, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शर्मनाक हमले की साजिश रचने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने अपनी एफआईआर में जिन लोगों का नाम लिया है, उन्होंने अपराधियों की तरह व्यवहार किया है। अगर एक वरिष्ठ अधिकारी अपने ही कार्यालय में सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक सरकार से किस तरह की कानून-व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ अपनी बैठक के बारे में पूछे जाने पर कहा "मैंने युद्ध रोक दिया है। मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। मुझे लगता है कि मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। मैंने कल रात उनसे बात की। हम पीएम मोदी के साथ व्यापार समझौता करने जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बावजूद कि भारत पाकिस्तान के अनुरोध के आधार पर युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है, अपने रुख पर कायम रहते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच "युद्ध को रोकने" के बारे में बात की। बुधवार को पीएम मोदी और ट्रंप ने फोन पर 35 मिनट तक बात की, जब अमेरिकी राष्ट्रपति को कनाडा में जी 7 शिखर सम्मेलन से जल्दी निकलना पड़ा और उनकी नियोजित बैठक नहीं हो सकी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि पीएम ने ट्रंप से कहा कि पाकिस्तान युद्ध विराम का अनुरोध करने के लिए मजबूर है।

डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें "शानदार व्यक्ति" कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की भी पुष्टि की कि दोनों नेताओं ने फोन पर बात की। ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता होने वाला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ अपनी बैठक के बारे में पूछे जाने पर कहा "मैंने युद्ध रोक दिया है। मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। मुझे लगता है कि मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। मैंने कल रात उनसे बात की। हम पीएम मोदी के साथ व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध रोक दिया। इस व्यक्ति (असीम मुनीर) ने पाकिस्तान की तरफ से इसे रोकने में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाई और पीएम मोदी ने भारत की तरफ से। दोनों परमाणु देश हैं; उन्हें रोकना होगा। मैंने दो प्रमुख परमाणु राष्ट्रों के बीच युद्ध रोका।" 

यह हालिया बयान भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा एक प्रेस बयान में दिए गए बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि मई में चार दिनों के संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम दोनों सेनाओं के बीच बातचीत के माध्यम से हासिल किया गया था। उन्होंने अमेरिका की किसी भी मध्यस्थता से भी इनकार किया। पिछले महीने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि परमाणु-सशस्त्र दक्षिण एशियाई पड़ोसी अमेरिका की मध्यस्थता से वार्ता के बाद युद्ध विराम पर सहमत हुए, और उन्होंने देशों से युद्ध के बजाय व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करने के बाद शत्रुता समाप्त कर दी।

भारत ने पहले किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया है और कनाडा में जी 7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रम्प के बीच मंगलवार को हुई फोन कॉल, जिसमें मोदी अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, 7-10 मई के संघर्ष के बाद उनका पहला सीधा आदान-प्रदान है।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस बयान में कहा, "पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प को स्पष्ट रूप से बताया कि इस अवधि के दौरान, भारत-अमेरिका व्यापार सौदे या भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिकी मध्यस्थता जैसे विषयों पर किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई।" उन्होंने कहा, "सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए बातचीत मौजूदा सैन्य चैनलों के माध्यम से और पाकिस्तान के आग्रह पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने अतीत में मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और कभी नहीं करेगा।"

जैन के अनुसार, यह घटना न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर हुई। उनके द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में भारतीय व्यक्ति को अधिकारियों द्वारा ज़मीन पर दबा हुआ दिखाया गया है। एक तस्वीर में एक पुलिस अधिकारी को एक टोपी पहने हुए दिखाया गया है जिस पर लिखा है। पोर्ट अथॉरिटी पुलिस विभाग (PAPD) न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सेवा देने वाली एक ट्रांजिट कानून प्रवर्तन एजेंसी है।

अमेरिका से निर्वासित किए एक भारतीय छात्र को वापस भारत भेजे जाने से पहले उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। एक परेशान करने वाला वीडियो दिखा जिसमें एक भारतीय छात्र को अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट पर हथकड़ी लगाकर जमीन पर पटक दिया गया और फिर उसे वापस भेज दिया गया। इस वीडियो को भारतीय-अमेरिकी उद्यमी कुणाल जैन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिन्होंने बताया कि छात्र रो रहा था और अधिकारियों ने उसके साथ “अपराधी” जैसा व्यवहार किया। जैन ने अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास से घटना की जांच करने और छात्र की मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैंने कल रात एक युवा भारतीय छात्र को न्यूर्क हवाई अड्डे से निर्वासित होते देखा - हथकड़ी लगाए, रोते हुए, एक अपराधी की तरह व्यवहार करते हुए। हेल्थबॉट्स एआई के अध्यक्ष कुणाल जैन ने कहा  वह सपनों का पीछा करने आया था, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। एक एनआरआई के रूप में, मैं असहाय और दुखी महसूस कर रहा। 

जैन के अनुसार, यह घटना न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर हुई। उनके द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में भारतीय व्यक्ति को अधिकारियों द्वारा ज़मीन पर दबा हुआ दिखाया गया है। एक तस्वीर में एक पुलिस अधिकारी को एक टोपी पहने हुए दिखाया गया है जिस पर लिखा है। पोर्ट अथॉरिटी पुलिस विभाग (PAPD) न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सेवा देने वाली एक ट्रांजिट कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसे पोर्ट अथॉरिटी के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैसे कि हवाई अड्डे, पुल, सुरंग, बस टर्मिनल, बंदरगाह, रेल ट्रांजिट और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा ट्रांजिट-संबंधित पुलिस बल है। 

एनआरआई ने आगे की पोस्ट में कहा कि संबंधित छात्र हरियाणवी भाषा बोल रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में भारतीयों को निर्वासित किए जाने के कई ऐसे ही मामले सामने आए हैं। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि वे अपनी यात्रा का कारण नहीं बता पाए। इन बच्चों को वीज़ा मिल जाता है और वे सुबह की फ्लाइट में सवार हो जाते हैं। किसी कारण से, वे इमिग्रेशन अधिकारियों को अपनी यात्रा का कारण नहीं बता पाते और उन्हें अपराधियों की तरह बांधकर शाम की फ्लाइट से वापस भेज दिया जाता है।

ट्रंप ने सोशल साइट 'टूथ सोशल' पर पोस्ट कर नैशनल गार्ड को बेहतरीन काम के लिए बधाई दी और कहा कि दंगाइयों को हम कुचल देंगे। ट्रंप ने अपने पोस्ट में मेयर कैरेन बैस और गवर्नर न्यूसम पर तंज कसते हुए कहा कि वे हालात नहीं संभाल पा रहे, ठीक वैसे ही जैसे जनवरी में लगी जानलेवा आग के दौरान हुआ था।

अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर लॉस एजेंलिस सड़कों पर उमड़ी भीड़ का उग्र प्रदर्शन, हाथ में मैक्सिकन झंडे, जबरदस्त तोड़फोड़ और आत्मस्वाह होती पुलिस की गाड़ियां। तस्वीरें बता रही हैं कि हालात गृह युद्ध जैसे हैं। लॉस एजेंलिस के डिटेंशन सेंटर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप सरकार के खिलाफ धावा बोला। उसके बाद पिछले दो दिनों में हालात बद से बदतर ही हुए हैं। अब सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लोग गिरफ्तारी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों के हाथ में मैक्सिकन झंडे तक दिखाई पड़े। पुलिस और सेना के सामने ही प्रदर्शनकारी गाड़ियों को फूंक रहे हैं। 

ट्रंप ने सोशल साइट 'टूथ सोशल' पर पोस्ट कर नैशनल गार्ड को बेहतरीन काम के लिए बधाई दी और कहा कि दंगाइयों को हम कुचल देंगे। ट्रंप ने अपने पोस्ट में मेयर कैरेन बैस और गवर्नर न्यूसम पर तंज कसते हुए कहा कि वे हालात नहीं संभाल पा रहे, ठीक वैसे ही जैसे जनवरी में लगी जानलेवा आग के दौरान हुआ था। नैशनल गार्ड को आमतौर पर स्थानीय प्रशासन को विश्वास में लेकर बेहद कठिन समय में बुलाया जाता है। गवर्नर न्यूसम ने ट्रंप के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह कदम जानबूझकर माहौल को और तनावपूर्ण बनाने वाला है।

लॉस एंजिलिस में 6-7 जून को सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, प्रदर्शनकारी इसी का विरोध कर रहे थे। अधिकारियों के मुताविक, हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने दावा किया कि एक हजार प्रदर्शनकारियों ने सरकारी विल्डिंग को घेरकर ICE अधिकारियों पर हमला किया। हालात वेकाबू होने लगे तो ट्रंप ने नैशनल गार्ड्स को भेजने का आदेश दिया। ट्रंप ने कैलिफॉर्निया की स्टेट मिलिट्री का फेडरल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, ताकि सैनिकों को देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में भेजा जा सके। इस कदम को गवर्नर गेवन न्यूसम ने जानबूझकर भड़काने वाला बताया और अमेरिकी मीडिया के मुताविक, इस तरह की कार्रवाई दशकों से नहीं हुई थी। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कहा कि इस हफ्ते लॉस एंजिलिस में ICE की कार्रवाई में 118 प्रवासियों को पकड़ा गया है, जिनमें 5 गैंग मेंवर भी शामिल हैं।