रिज़र्व बैंक, जिसने इस महीने की शुरुआत में प्रमुख अल्पकालिक ऋण दर को अपरिवर्तित रखा था, को सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि मुद्रास्फीति दोनों तरफ 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की खुदरा महंगाई दर इस साल अगस्त में 3.65 फीसदी से बढ़कर सितंबर में 5.49 फीसदी हो गई। मुद्रास्फीति में इस वृद्धि के मुख्य योगदानकर्ताओं में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, बढ़ी हुई मांग और अन्य आर्थिक कारक शामिल हो सकते हैं जो भारतीय परिवारों के लिए जीवनयापन की लागत को प्रभावित कर रहे हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर 2023 में 5.02 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से पता चला है कि खाद्य टोकरी में मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 9.24 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 5.66 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने में 6.62 प्रतिशत थी। रिज़र्व बैंक, जिसने इस महीने की शुरुआत में प्रमुख अल्पकालिक ऋण दर को अपरिवर्तित रखा था, को सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि मुद्रास्फीति दोनों तरफ 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने सोमवार को विदेश भेजे जाने वाले धन में लगने वाले समय और लागत को कम करने की वकालत की, जो भारत सहित विभिन्न विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार, पिछले वर्ष भारत का धन प्रेषण अन्य सभी देशों से आगे बढ़कर 111 अरब डॉलर हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनुमान के अनुसार, वैश्विक सीमा पार भुगतान का मूल्य 2027 तक 250 लाख करोड़ डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सीमा पार श्रमिकों द्वारा भेजे जाने वाले धन की महत्वपूर्ण मात्रा, पूंजी के सकल प्रवाह का बढ़ता आकार और सीमा पार ई-कॉमर्स के बढ़ते महत्व ने इस वृद्धि में उत्प्रेरक का काम किया है।